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Palwal News: लंबित भत्ते नहीं मिले तो आंदोलन करेगा रोडवेज कर्मचारी यूनियन
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (एसकेएस) ने सरकार से चालक-परिचालकों के करीब ढाई साल से लंबित रात्रि भत्तों का दिवाली से पहले भुगतान करने की मांग की है। यूनियन के पलवल डिपो प्रधान गंगाराम सोरोत ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। डिपो प्रधान गंगाराम सोरोत और सचिव रमेशचंद ने बताया कि सरकार ने रात्रि भत्तों के भुगतान के लिए अधिकारियों को अलग-अलग अधिकार दिए थे। इसके तहत 10 रात्रि भत्तों तक के भुगतान का अधिकार महाप्रबंधकों को, 11 से 15 भत्तों का अधिकार निदेशक को और 16 से 25 भत्तों के भुगतान का अधिकार परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिया गया था।
उन्होंने बताया कि बाद में निदेशक कार्यालय ने 11 से 15 रात्रि भत्तों के भुगतान का अधिकार भी महाप्रबंधकों को दे दिया, लेकिन 15 से अधिक रात्रि भत्तों के भुगतान को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेताओं ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हिसार डिपो की तर्ज पर पलवल डिपो के कर्मचारी भी आंदोलन करेंगे।
उन्होंने बताया कि बाद में निदेशक कार्यालय ने 11 से 15 रात्रि भत्तों के भुगतान का अधिकार भी महाप्रबंधकों को दे दिया, लेकिन 15 से अधिक रात्रि भत्तों के भुगतान को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेताओं ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हिसार डिपो की तर्ज पर पलवल डिपो के कर्मचारी भी आंदोलन करेंगे।
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पलवल। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (एसकेएस) ने सरकार से चालक-परिचालकों के करीब ढाई साल से लंबित रात्रि भत्तों का दिवाली से पहले भुगतान करने की मांग की है। यूनियन के पलवल डिपो प्रधान गंगाराम सोरोत ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। डिपो प्रधान गंगाराम सोरोत और सचिव रमेशचंद ने बताया कि सरकार ने रात्रि भत्तों के भुगतान के लिए अधिकारियों को अलग-अलग अधिकार दिए थे। इसके तहत 10 रात्रि भत्तों तक के भुगतान का अधिकार महाप्रबंधकों को, 11 से 15 भत्तों का अधिकार निदेशक को और 16 से 25 भत्तों के भुगतान का अधिकार परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिया गया था।
उन्होंने बताया कि बाद में निदेशक कार्यालय ने 11 से 15 रात्रि भत्तों के भुगतान का अधिकार भी महाप्रबंधकों को दे दिया, लेकिन 15 से अधिक रात्रि भत्तों के भुगतान को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेताओं ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हिसार डिपो की तर्ज पर पलवल डिपो के कर्मचारी भी आंदोलन करेंगे।
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उन्होंने बताया कि बाद में निदेशक कार्यालय ने 11 से 15 रात्रि भत्तों के भुगतान का अधिकार भी महाप्रबंधकों को दे दिया, लेकिन 15 से अधिक रात्रि भत्तों के भुगतान को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन नेताओं ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हिसार डिपो की तर्ज पर पलवल डिपो के कर्मचारी भी आंदोलन करेंगे।
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