मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर : जमीन का मुआवजा छह हजार रुपये, अवार्ड घोषित किया डेढ़ करोड़

यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांवों की जमीन अधिगृहीत की गई। गांव असावटी, जटौला, मैदापुर, पृथला में जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया। रेलवे की पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिगृहीत हुई, उसे सरकारी नौकरी या पांच लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाने थे। पांच लाख रुपये लेने के लिए 6, 7, 12, 15 और 30 गज के टुकड़ों में की गई रजिस्ट्रियों में करीब 400 लोग शामिल कर लिए गए। जमाबंदी में जहां एक व्यक्ति जमीन का मालिक है, वहीं रजिस्ट्री में 30 से 40 लोगों को शामिल किया।
जमीन का अवार्ड घोषित करते समय एक नंबर पर एक व्यक्ति के नाम अवार्ड घोषित किया जाना था और वही राशि टुकड़ों में बांटी जानी थी। छह गज जमीन का 45 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 5578 रुपये का मुआवजा 31 लोगों में दिया जाना था। रेलवे नियमों के तहत सभी 31 लोगों को पांच-पांच लाख के हिसाब से डेढ़ करोड़ रुपये अवार्ड घोषित कर दिया गया। वहीं, करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को साढे़ 22 करोड़ रुपये अवार्ड घोषित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी राशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत की गई।
मामले का खुलासा होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सतेंद्र दूहन के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले फरीदाबाद रेंज कमिश्नर संजय जून दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस बारे में एडीसी सतेंद्र दूहन ने बताया कि मामले की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। अनियमितताएं बरतने वालों को उचित कार्रवाई की जाएगी।