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Mahendragarh-Narnaul News: सरकारी कार्यालयों पर प्रॉपर्टी टैक्स के पौने दो करोड़ रुपये बकाया
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नारनौल। शहर में स्थित सरकारी कार्यालयों पर लगभग पौने दो करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद ने 14 कार्यालयों को नोटिस जारी किया है। अब तक तीन विभागों ने लाखों रुपये का टैक्स भरा है। इसके अलावा शहर में बने होटलों की ओर से लाखों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद की ओर से इनको भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना 31 जनवरी तक बढ़ा दी है।
बता दें कि शहर में नगर परिषद रिकॉर्ड अनुसार 39231 प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनकी ओर करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया पड़ा है। सरकार ने सितंबर माह में ब्याज माफी योजना लागू की थी। इस छूट को लेकर लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इस वजह से नप प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाई है। दिसंबर माह में अवश्य लोगों ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। इस माह में 605 लोगों ने 22 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का भरा था। इसमें तीन सरकारी विभाग भी शामिल हैं।
11 विभागों पर 1.79 करोड़ रुपये बकाया
नगर परिषद की ओर से दिसंबर माह में प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए 14 विभागों को नोटिस जारी किया था। केवल तीन विभाग बीडीपीओ, हैफेड तथा रोडवेज विभाग ने 649762 रुपये का टैक्स भरा है। वहीं अभी भी 11 विभागों की ओर लगभग 17982171 रुपये बकाया है। इनमें 125218 रुपये फायर टैक्स के भी शामिल हैं। एक विभाग पर लगभग 75 लाख तथा एक अन्य विभाग पर 54 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया दिखाया गया है। उक्त दोनों विभागों ने ठीक करवाने के लिए नप को लेटर भी लिखा है। नगर परिषद लघु सचिवालय में स्थित अन्य कार्यालर्यों को भी नोटिस जारी कर सकती है।
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शहर के होटल मालिकों ने भी नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स
शहर के होटल मालिक भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं। लगभग 12 होटलों की ओर 29 लाख 58 हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद की ओर से दिसंबर माह में इनको नोटिस भी जारी किया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी भी होटल संचालक ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा।
सरकार ने ब्याज माफी योजना का समय 31 तक बढ़ाया
प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है लेकिन अब 50 प्रतिशत ब्याज माफी ही होगा। इससे पहले सरकार ने सितंबर से 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत ब्याज में छूट दी थी।
हमने 14 सरकारी विभागों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने का नोटिस जारी किया हुआ है। इनमें तीन विभाग ने टैक्स भर भी दिया है। एक-दो विभाग ने टैक्स ज्यादा दिखाने के लिए शिकायत भी दी हुई है। उनको चेक करवाकर ठीक करवा दिया जाएगा। इसके अलावा 12 होटलों को भी नोटिस जारी किया हुआ है। -सुमन लता, ईओ, नगर परिषद।
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बता दें कि शहर में नगर परिषद रिकॉर्ड अनुसार 39231 प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनकी ओर करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया पड़ा है। सरकार ने सितंबर माह में ब्याज माफी योजना लागू की थी। इस छूट को लेकर लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इस वजह से नप प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो पाई है। दिसंबर माह में अवश्य लोगों ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। इस माह में 605 लोगों ने 22 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का भरा था। इसमें तीन सरकारी विभाग भी शामिल हैं।
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11 विभागों पर 1.79 करोड़ रुपये बकाया
नगर परिषद की ओर से दिसंबर माह में प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए 14 विभागों को नोटिस जारी किया था। केवल तीन विभाग बीडीपीओ, हैफेड तथा रोडवेज विभाग ने 649762 रुपये का टैक्स भरा है। वहीं अभी भी 11 विभागों की ओर लगभग 17982171 रुपये बकाया है। इनमें 125218 रुपये फायर टैक्स के भी शामिल हैं। एक विभाग पर लगभग 75 लाख तथा एक अन्य विभाग पर 54 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया दिखाया गया है। उक्त दोनों विभागों ने ठीक करवाने के लिए नप को लेटर भी लिखा है। नगर परिषद लघु सचिवालय में स्थित अन्य कार्यालर्यों को भी नोटिस जारी कर सकती है।
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शहर के होटल मालिकों ने भी नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स
शहर के होटल मालिक भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं। लगभग 12 होटलों की ओर 29 लाख 58 हजार रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर परिषद की ओर से दिसंबर माह में इनको नोटिस भी जारी किया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी भी होटल संचालक ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा।
सरकार ने ब्याज माफी योजना का समय 31 तक बढ़ाया
प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है लेकिन अब 50 प्रतिशत ब्याज माफी ही होगा। इससे पहले सरकार ने सितंबर से 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत ब्याज में छूट दी थी।
हमने 14 सरकारी विभागों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने का नोटिस जारी किया हुआ है। इनमें तीन विभाग ने टैक्स भर भी दिया है। एक-दो विभाग ने टैक्स ज्यादा दिखाने के लिए शिकायत भी दी हुई है। उनको चेक करवाकर ठीक करवा दिया जाएगा। इसके अलावा 12 होटलों को भी नोटिस जारी किया हुआ है। -सुमन लता, ईओ, नगर परिषद।
