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Mahendragarh-Narnaul News: 11 स्कूलों को डिजिटल शिक्षा के लिए मिले ₹16.50 लाख
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फोटो नंबर-07पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल। संवाद
नारनौल। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई की बेहतर सुविधाएं देने के लिए शिक्षा विभाग ने कदम उठाया है। पीएमश्री योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले के 11 स्कूलों के लिए 16 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
इस राशि से स्कूलों में डिजिटल संसाधनों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। विभाग ने स्वीकृत बजट का उपयोग 15 नवंबर तक करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। जिले के 11 स्कूलों के लिए कुल 16.50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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इस राशि का उपयोग डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने, कक्षाओं में डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाने और तकनीक आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देने पर किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तरीके से पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाई में डिजिटल माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने बजट के समय पर उपयोग के लिए स्कूलों और जिला स्तर के अधिकारियों को जरूरी खरीद प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बजट खर्च करने के साथ ही बिल, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव भी जरूरी होगा।
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इस राशि से स्कूलों में डिजिटल संसाधनों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। विभाग ने स्वीकृत बजट का उपयोग 15 नवंबर तक करने के निर्देश दिए हैं।
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हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह बजट जारी किया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। जिले के 11 स्कूलों के लिए कुल 16.50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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इस राशि का उपयोग डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने, कक्षाओं में डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाने और तकनीक आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देने पर किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तरीके से पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाई में डिजिटल माध्यमों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने बजट के समय पर उपयोग के लिए स्कूलों और जिला स्तर के अधिकारियों को जरूरी खरीद प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बजट खर्च करने के साथ ही बिल, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव भी जरूरी होगा।