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Mahendragarh-Narnaul News: बादली ब्लॉक में 2 साल से बजट नहीं, विकास ठप
Mon, 16 Nov 2026 04:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Mon, 16 Nov 2026 04:30 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादली। ब्लॉक समिति बादली को पिछले दो साल से स्टांप ड्यूटी राजस्व में मिलने वाले हिस्से का इंतजार है। बजट जारी नहीं होने के कारण ब्लॉक क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ब्लॉक समिति के अध्यक्ष लंबे समय से बजट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि ब्लॉक के सभी 14 सदस्यों के माध्यम से उनके क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा सकें। वहीं, ब्लॉक के 28 गांव भी विकास कार्यों के लिए इस बजट का इंतजार कर रहे हैं।
नियमों के अनुसार स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का कुल एक प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना निर्धारित है। इसमें 0.50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 0.25 प्रतिशत ब्लॉक समिति और 0.25 प्रतिशत जिला परिषद के लिए निर्धारित किया गया है।
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इसी प्रावधान के तहत बादली ब्लॉक समिति को मिलने वाला 0.25 प्रतिशत हिस्सा पिछले दो वर्षों से जारी नहीं हुआ है। ब्लॉक समिति अध्यक्ष निर्मला ने बताया कि इस बजट को जारी करवाने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। बजट के अभाव में विकास कार्य अटके हुए हैं।
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बादली। ब्लॉक समिति बादली को पिछले दो साल से स्टांप ड्यूटी राजस्व में मिलने वाले हिस्से का इंतजार है। बजट जारी नहीं होने के कारण ब्लॉक क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
ब्लॉक समिति के अध्यक्ष लंबे समय से बजट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि ब्लॉक के सभी 14 सदस्यों के माध्यम से उनके क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जा सकें। वहीं, ब्लॉक के 28 गांव भी विकास कार्यों के लिए इस बजट का इंतजार कर रहे हैं।
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नियमों के अनुसार स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का कुल एक प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना निर्धारित है। इसमें 0.50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 0.25 प्रतिशत ब्लॉक समिति और 0.25 प्रतिशत जिला परिषद के लिए निर्धारित किया गया है।
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इसी प्रावधान के तहत बादली ब्लॉक समिति को मिलने वाला 0.25 प्रतिशत हिस्सा पिछले दो वर्षों से जारी नहीं हुआ है। ब्लॉक समिति अध्यक्ष निर्मला ने बताया कि इस बजट को जारी करवाने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। बजट के अभाव में विकास कार्य अटके हुए हैं।
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