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Mahendragarh-Narnaul News: नगर पालिका कनीना को राज्य वित्त आयोग से मिले 2.41 करोड़ रुपये
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कनीना। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 87 नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग के तहत कुल 1,727.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, इसमें नगर पालिका कनीना को 2 करोड़ 41 लाख 41 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से नगर में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
नगर पालिका की प्रधान डॉ. रिंपी कुमारी ने बताया कि कुल आवंटित राशि में से 1 करोड़ 47 लाख 64 हजार रुपये विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 93 लाख 77 हजार रुपये वेतन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
नगर पालिका की ओर से इस राशि का उपयोग सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डॉ. रिंपी कुमारी ने बताया कि विकास कार्यों के तहत सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पार्कों के रखरखाव और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जुड़े पात्र कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास के लिए निर्धारित राशि का उपयोग केवल स्वीकृत एवं पात्र कार्यों पर ही होगा और सभी सरकारी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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नगर पालिका की प्रधान डॉ. रिंपी कुमारी ने बताया कि कुल आवंटित राशि में से 1 करोड़ 47 लाख 64 हजार रुपये विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 93 लाख 77 हजार रुपये वेतन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का यह कदम नगर निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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नगर पालिका की ओर से इस राशि का उपयोग सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डॉ. रिंपी कुमारी ने बताया कि विकास कार्यों के तहत सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पार्कों के रखरखाव और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जुड़े पात्र कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास के लिए निर्धारित राशि का उपयोग केवल स्वीकृत एवं पात्र कार्यों पर ही होगा और सभी सरकारी वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
