Mahendragarh-Narnaul News: चंडीगढ़ में आयोजित महापड़ाव में शामिल होंगे किसान और मजदूर

उन्होंने बताया कि कृषि बाजार तथा कृषि भूमि को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने वाले कानूनों को रद्द कराने की ऐतिहासिक जीत होने पर भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बन पाए हैं। पिछले 9 सालों में बड़े पूंजीपतियों के 14.69 लाख करोड़ रुपये के बैंक कर्ज माफ कर दिए गए हैं, जबकि किसानों से वायदा करने के बाद भी उनके कर्ज माफ नहीं किए हैं।
एआईयूटीयूसी जिला प्रधान मास्टर सूबे सिंह ने कहा कि हर सरकारी विभाग को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। पक्की व सरकारी नौकरियों पर ताला लगा दिया गया है। एआईयूटीयूसी जिला सचिव छाजूराम रावत ने कहा कि मनरेगा के तहत गांव के गरीबों को काम देने से गांवों से शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता अभय सिंह ने की। इस अवसर पर एसयूसीआई के जिला सचिव ओमप्रकाश, डाॅ. राजेंद्र प्रसाद खरब, सुरेश चंद व पूर्व पंच राजेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे।