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Mahendragarh-Narnaul News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन
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फोटो 06 अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते कर्मचारी संध के सदस्य। संगठन
नारनौल। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने वीरवार को लघु सचिवालय में एकत्रित होकर धरना दिया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव धर्मपाल शर्मा ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 को खत्म किया जाए। नई पेंशन स्कीम को खत्म करके सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 8वें वेतन आयोग का लाभ 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए सभी लोगों को प्रदान किया जाए।
इसके अलावा, सभी राज्यों में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के बराबर की जाए व कोरोना काल के 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता ब्याज सहित भुगतान किया जाए। ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा, वोल्वो, एसी बसों व निजी सहकारिता बसों के किराए में रियायत बहाल की जाए।
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वहीं देश के सभी पेंशनर्स को मेडिकल इंश्योरेंस देकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। पब्लिक सेक्टर के संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। नए खतरनाक लेबर कोड को खत्म किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाए व टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान कौशल यादव ने कहा सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पीएफआरडी अधिनियम को निरस्त किया जाए। सभी चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों की समीक्षा की जाए। इस अवर पर कई कर्मचारी उपस्थित थे।
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रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव धर्मपाल शर्मा ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 को खत्म किया जाए। नई पेंशन स्कीम को खत्म करके सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 8वें वेतन आयोग का लाभ 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए सभी लोगों को प्रदान किया जाए।
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इसके अलावा, सभी राज्यों में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के बराबर की जाए व कोरोना काल के 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता ब्याज सहित भुगतान किया जाए। ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा, वोल्वो, एसी बसों व निजी सहकारिता बसों के किराए में रियायत बहाल की जाए।
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वहीं देश के सभी पेंशनर्स को मेडिकल इंश्योरेंस देकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए। पब्लिक सेक्टर के संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। नए खतरनाक लेबर कोड को खत्म किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 रद्द की जाए व टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान कौशल यादव ने कहा सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पीएफआरडी अधिनियम को निरस्त किया जाए। सभी चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों की समीक्षा की जाए। इस अवर पर कई कर्मचारी उपस्थित थे।