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डीआरओ ने तहसीलदार की जांच रिपोर्ट को दबाया
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नारनौल। पंचायत भवन में 26 अगस्त को आयोजित जिला परिवेदना समिति की बैठक में नारनौल तहसीलदार के विरोध में मुद्दा गर्माया तो कई बड़े राज खुले हैं। एसडीएम की ओर से तहसीलदार की जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपने एवं आदेश के बाद भी रिपोर्ट को उच्चाधिकारियों को न भेजकर दबाए रखा गया। अब जिला प्रशासन ने इस मामले की रिपोर्ट कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त को भेज दी है। आरोपी तहसीलदार के पांच और मामले भी सामने आए हैं। ॉ
पता चला है कि न केवल एसडीएम की जांच को दबाने के प्रयास किए गए बल्कि एसडीएम से जूनियर अधिकारी (डीआरओ) के पास भेजकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया था। इस विवाद के बाद तमाम परतें खुल गई हैं और कार्रवाई अभी भी शेष है। बता दें कि शहर के अधिवक्ताओं ने आरोपी तहसीलदार की शिकायत 30 नवंबर 2021 को तत्कालीन उपायुक्त अजय कुमार से की थी। मामले की जांच एसडीएम मनोज कुमार को जांच सौंपी गई थी। एसडीएम मनोज कुमार ने इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हुए अवैध कालोनियों में की गई पांच प्लाटों की रजिस्ट्रियों में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम अधिनियम 1975 की धारा सात(1) का उल्लंघन पाया। जांच में यह भी पता लगा कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी कम लेकर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान किया गया। एसडीएम ने यह रिपोर्ट 24 मार्च 2022 को तत्कालीन उपायुक्त को सौंप दी। 27 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपायुक्त ने जांच को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग को भेजने की कार्रवाई के लिए सहमति तो दे दी गई पर फाइल भेजी नहीं गई।
हैरानी वाली बात यह भी सामने आई है कि एचआरसी (हेड रजिस्ट्री क्लर्क) की टेबल पर यह फाइल कई दिनों तक दबी रही। इस बीच छह मई को आरोपी तहसीलदार ने एसडीएम पर द्वेष भावना रखने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन उपायुक्त को शिकायत पत्र लिखा और जांच किसी अन्य अधिकारी से करने की मांग र्की। इसी दिन डीआरओ के पास यह फाइल भेज दी गई और डीआरओ ने भी फाइल को हस्ताक्षर कर रिसीव कर लिया। एसडीएम द्वारा की गई जांच के विरुद्ध डीआरओ जांच नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद फाइल को जूनियर अधिकारी के पास भेज दिया गया। नौ मई को तत्कालीन उपायुक्त का तबादला हो गया और नए उपायुक्त ने कार्यभार संभाल लिया। 26 अगस्त को जिला परिवेदना समिति की बैठक में मामला उछला तो कृषि मंत्री ने आरोपित तहसीलदार के खिलाफ चल रही सभी जांच की रिपोर्ट भेजने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद रिकार्ड खंगाला गया तो पांच और अन्य मामले लंबित पाए गए। ये रिपोर्ट मंत्री और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त के पास पहुंच गई है। जाहिर है कि इस मामले की ईमानदारी से जांच हुई तो कई लोगों के ऊपर गाज गिरेगी।
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ये हैं छह मामले
विजय सिंह बनाम वीरसिंह बलाहा कलां मामले में एसडीएम ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामले में तहसीलदार ने जवाब दे दिया है। कार्रवाई लंबित है। अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के मामले में छह मई को तत्कालीन डीसी द्वारा डीआरओ को जांच के आदेश दिए हुए हैं। अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के मामले 15 जुलाई को जांच रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में पहुंच चुकी है। रमेश कुमार, जवाहर नगर के मामले में एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। इसी प्रकार छठे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के मामले में 22 अप्रैल को सीएल फार्म हाउस की सिलिंग के दौरान बीच में ही ड्यूटी छोड़ कर आ गए। इस वजह से सिलिंग नहीं हो पाई। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी के पास जांच रिपोर्ट लंबित है।
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एसडीएम की जांच पर तहसीलदार ने की आपत्ति
तहसीलदार विकास ने छह मई को पत्र लिखा था कि सभी रजिस्ट्रियां नियमित क्षेत्र की थीं लेकिन गलती से प्रापर्टी आईडी नंबर गलत अंकित हो गए थे। उक्त मामला मेरे संज्ञान में आते ही संबंधित क्रेता और विक्रेताओं को बुलाकर गलती को ठीक करवा दिया गया था। इसके बारे में एसडीएम नारनौल को भी रिपोर्ट भेज दी थी लेकिन एसडीएम ने उचित तथ्यों के आधार पर जांच न करके मेरे प्रति द्वेष भावना रखकर जांच रिपोर्ट भेजी है। इसलिए जांच एसडीएम की बजाए अन्य अधिकारी से करवाई जाए।
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हमने अपनी तरफ से जांच रिपोर्ट भेज दी है। उस समय तत्कालीन डीआरओ को दोबारा जांच क्यों सौंपी गई, यह मुझे नहीं पता? अभी तहसीलदार के खिलाफ पांच-छह कार्रवाई और पेंडिंग चल रही है।- जेके आभीर, उपायुक्त।
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पता चला है कि न केवल एसडीएम की जांच को दबाने के प्रयास किए गए बल्कि एसडीएम से जूनियर अधिकारी (डीआरओ) के पास भेजकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया था। इस विवाद के बाद तमाम परतें खुल गई हैं और कार्रवाई अभी भी शेष है। बता दें कि शहर के अधिवक्ताओं ने आरोपी तहसीलदार की शिकायत 30 नवंबर 2021 को तत्कालीन उपायुक्त अजय कुमार से की थी। मामले की जांच एसडीएम मनोज कुमार को जांच सौंपी गई थी। एसडीएम मनोज कुमार ने इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हुए अवैध कालोनियों में की गई पांच प्लाटों की रजिस्ट्रियों में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम अधिनियम 1975 की धारा सात(1) का उल्लंघन पाया। जांच में यह भी पता लगा कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी कम लेकर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान किया गया। एसडीएम ने यह रिपोर्ट 24 मार्च 2022 को तत्कालीन उपायुक्त को सौंप दी। 27 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपायुक्त ने जांच को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग को भेजने की कार्रवाई के लिए सहमति तो दे दी गई पर फाइल भेजी नहीं गई।
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हैरानी वाली बात यह भी सामने आई है कि एचआरसी (हेड रजिस्ट्री क्लर्क) की टेबल पर यह फाइल कई दिनों तक दबी रही। इस बीच छह मई को आरोपी तहसीलदार ने एसडीएम पर द्वेष भावना रखने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन उपायुक्त को शिकायत पत्र लिखा और जांच किसी अन्य अधिकारी से करने की मांग र्की। इसी दिन डीआरओ के पास यह फाइल भेज दी गई और डीआरओ ने भी फाइल को हस्ताक्षर कर रिसीव कर लिया। एसडीएम द्वारा की गई जांच के विरुद्ध डीआरओ जांच नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद फाइल को जूनियर अधिकारी के पास भेज दिया गया। नौ मई को तत्कालीन उपायुक्त का तबादला हो गया और नए उपायुक्त ने कार्यभार संभाल लिया। 26 अगस्त को जिला परिवेदना समिति की बैठक में मामला उछला तो कृषि मंत्री ने आरोपित तहसीलदार के खिलाफ चल रही सभी जांच की रिपोर्ट भेजने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद रिकार्ड खंगाला गया तो पांच और अन्य मामले लंबित पाए गए। ये रिपोर्ट मंत्री और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त के पास पहुंच गई है। जाहिर है कि इस मामले की ईमानदारी से जांच हुई तो कई लोगों के ऊपर गाज गिरेगी।
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ये हैं छह मामले
विजय सिंह बनाम वीरसिंह बलाहा कलां मामले में एसडीएम ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामले में तहसीलदार ने जवाब दे दिया है। कार्रवाई लंबित है। अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के मामले में छह मई को तत्कालीन डीसी द्वारा डीआरओ को जांच के आदेश दिए हुए हैं। अधिवक्तागण, बार एसोसिएशन के मामले 15 जुलाई को जांच रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में पहुंच चुकी है। रमेश कुमार, जवाहर नगर के मामले में एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। इसी प्रकार छठे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के मामले में 22 अप्रैल को सीएल फार्म हाउस की सिलिंग के दौरान बीच में ही ड्यूटी छोड़ कर आ गए। इस वजह से सिलिंग नहीं हो पाई। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी के पास जांच रिपोर्ट लंबित है।
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एसडीएम की जांच पर तहसीलदार ने की आपत्ति
तहसीलदार विकास ने छह मई को पत्र लिखा था कि सभी रजिस्ट्रियां नियमित क्षेत्र की थीं लेकिन गलती से प्रापर्टी आईडी नंबर गलत अंकित हो गए थे। उक्त मामला मेरे संज्ञान में आते ही संबंधित क्रेता और विक्रेताओं को बुलाकर गलती को ठीक करवा दिया गया था। इसके बारे में एसडीएम नारनौल को भी रिपोर्ट भेज दी थी लेकिन एसडीएम ने उचित तथ्यों के आधार पर जांच न करके मेरे प्रति द्वेष भावना रखकर जांच रिपोर्ट भेजी है। इसलिए जांच एसडीएम की बजाए अन्य अधिकारी से करवाई जाए।
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हमने अपनी तरफ से जांच रिपोर्ट भेज दी है। उस समय तत्कालीन डीआरओ को दोबारा जांच क्यों सौंपी गई, यह मुझे नहीं पता? अभी तहसीलदार के खिलाफ पांच-छह कार्रवाई और पेंडिंग चल रही है।- जेके आभीर, उपायुक्त।
