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Mahendragarh-Narnaul News: धारूहेड़ा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, कई ढांचे तोड़े
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अवैध निर्माण पर चल रहा बुलडोजर। स्रोत : विभाग
धारूहेड़ा। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग की टीम ने शुक्रवार को धारूहेड़ा में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर अभियान चलाया। महेश्वरी में 75 मीटर पेरिफेरल रोड क्षेत्र में बिना अनुमति के बनाए जा रहे अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
राजस्व संपदा खलियावास में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 30 मीटर हरित पट्टी में हो रहे अवैध निर्माणों पर भी विभाग की टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचों को हटाने की प्रक्रिया पूरी करवाई।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने कहा कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं और खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब उस स्थान पर निर्माण शुरू होता है तो विभाग कार्रवाई करता है और खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।
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राजस्व संपदा खलियावास में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 30 मीटर हरित पट्टी में हो रहे अवैध निर्माणों पर भी विभाग की टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
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यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध ढांचों को हटाने की प्रक्रिया पूरी करवाई।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने कहा कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं और खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब उस स्थान पर निर्माण शुरू होता है तो विभाग कार्रवाई करता है और खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।
