{"_id":"5aaeba924f1c1bbf088b5fbe","slug":"41521400466-mahendragarh-narnaul-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजली निगम का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिजली निगम का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया
Updated Mon, 19 Mar 2018 12:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजली निगम का सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया
महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ डिविजन में बिजली निगम का सरकारी विभागों पर 2 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया है। दिसंबर 2017 तक महेंद्रगढ़ डिविजन के सरकारी विभागों पर 8 करोड़ 11 लाख 43 हजार रुपये बिजली बिल बकाया था। इसके अलावा 13 करोड़ 38 लाख 32 हजार रुपये सरचार्ज राशि थे। कई विभागों ने नए साल में 5 करोड़ 51लाख 43 हजार रुपये की राशि जमा करवा दी है। इसके अलावा 24 लाख 41 हजार रुपये सरचार्ज के भी भुगतान किए हैं। सरकार ने भी सभी सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल भरने के आदेश दिए गए हैं। अब निगम ने भी 31 मार्च तक विभागों से बिल वसूली करने के लिए कमर कस लिए हैं। सरकारी विभाग अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली का बिलों का भुगतान कर दिया तो उन्हें सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही मार्च के आखिरी तक 2 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया बिलों का भुगतान कर देंगे तो उन्हें 13 करोड़ 13 लाख 91 हजार रुपये माफ हो जाएंगे।
पंचायत विभाग सबसे बड़ा कर्जदार
महेंद्रगढ़ डिविजन बिजली निगम का सबसे बड़ा कर्जदार फिलहाल पंचायत विभाग है। पंचायत के अनेक भवनों के बिजली बिल समय पर नहीं भरे जाते हैं। अब तक पंचायत विभाग पर 3 करोड़ 15 लाख 16 हजार रुपये का बिजली बिल बाकी है। इसी तरह जनस्वास्थ्य विभाग लगभग 67 लाख रुपये बकाया है। टेलीफोन एक्सचेंज के 45 लाख 53 हजार रुपये बकाया हैं।
किस विभाग पर कितना है बकाया
विभाग मूलधन राशि (लाखों रुपये में)
पंचायत 315.16
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी 68.99
टेलीफोन एक्सचेंज 45.53
शिक्षा 30.96
नहर विभाग 10.73
वन विभाग 10.13
एचवीपीएन 09.07
कोर्ट 06.72
ऐसे मिलेगा स्कीम का फायदा
बिजली निगम की योजना के अनुसार अगर सरकारी विभाग पिछला सारा बकाया बिल चुकाने के बाद लगातार एक साल तक नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो उनका दिसंबर 2017 तक लगा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर विभाग ने सरचार्ज भी चुका दिया है तो सरचार्ज के जितनी राशि बिलों में समायोजित कर दी जाएगी।
विज्ञापन
चेतावनी नोटिस भेजा
सरकारी विभाग ने अगर 31 मार्च तक बकाया राशि नहीं चुकाई तो बिजली निगम उनके कनेक्शन काटने शुरू करेगा। बकाया राशि जमा करवाने पर ही कनेक्शन दुरुस्त हो पाएगा। इसके लिए सभी विभागों को चेतावनी नोटिस भी जारी किया जा रहा है। विभागों को सरचार्ज माफी की जानकारी भी दी गई है।
विभागों को सरचार्ज माफी की सूचना दे दी गई है। सोमवार को एक बार फिर सूचना दे दी जाएगी। सरचार्ज माफी योजना 31 मार्च तक है। योजना के अनुसार एक वर्ष तक विभागों को समय पर बिजली बिल भरना होगा, उसके बाद ही उनके सरचार्ज माफ होंगे।
-जगदीश चंद्र, एसडीओ महेंद्रगढ़
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ डिविजन में बिजली निगम का सरकारी विभागों पर 2 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया है। दिसंबर 2017 तक महेंद्रगढ़ डिविजन के सरकारी विभागों पर 8 करोड़ 11 लाख 43 हजार रुपये बिजली बिल बकाया था। इसके अलावा 13 करोड़ 38 लाख 32 हजार रुपये सरचार्ज राशि थे। कई विभागों ने नए साल में 5 करोड़ 51लाख 43 हजार रुपये की राशि जमा करवा दी है। इसके अलावा 24 लाख 41 हजार रुपये सरचार्ज के भी भुगतान किए हैं। सरकार ने भी सभी सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल भरने के आदेश दिए गए हैं। अब निगम ने भी 31 मार्च तक विभागों से बिल वसूली करने के लिए कमर कस लिए हैं। सरकारी विभाग अगर 31 मार्च तक बकाया बिजली का बिलों का भुगतान कर दिया तो उन्हें सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही मार्च के आखिरी तक 2 करोड़ 60 लाख रुपये बकाया बिलों का भुगतान कर देंगे तो उन्हें 13 करोड़ 13 लाख 91 हजार रुपये माफ हो जाएंगे।
पंचायत विभाग सबसे बड़ा कर्जदार
महेंद्रगढ़ डिविजन बिजली निगम का सबसे बड़ा कर्जदार फिलहाल पंचायत विभाग है। पंचायत के अनेक भवनों के बिजली बिल समय पर नहीं भरे जाते हैं। अब तक पंचायत विभाग पर 3 करोड़ 15 लाख 16 हजार रुपये का बिजली बिल बाकी है। इसी तरह जनस्वास्थ्य विभाग लगभग 67 लाख रुपये बकाया है। टेलीफोन एक्सचेंज के 45 लाख 53 हजार रुपये बकाया हैं।
विज्ञापन
किस विभाग पर कितना है बकाया
विभाग मूलधन राशि (लाखों रुपये में)
पंचायत 315.16
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी 68.99
टेलीफोन एक्सचेंज 45.53
शिक्षा 30.96
नहर विभाग 10.73
वन विभाग 10.13
एचवीपीएन 09.07
कोर्ट 06.72
ऐसे मिलेगा स्कीम का फायदा
बिजली निगम की योजना के अनुसार अगर सरकारी विभाग पिछला सारा बकाया बिल चुकाने के बाद लगातार एक साल तक नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो उनका दिसंबर 2017 तक लगा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर विभाग ने सरचार्ज भी चुका दिया है तो सरचार्ज के जितनी राशि बिलों में समायोजित कर दी जाएगी।
विज्ञापन
चेतावनी नोटिस भेजा
सरकारी विभाग ने अगर 31 मार्च तक बकाया राशि नहीं चुकाई तो बिजली निगम उनके कनेक्शन काटने शुरू करेगा। बकाया राशि जमा करवाने पर ही कनेक्शन दुरुस्त हो पाएगा। इसके लिए सभी विभागों को चेतावनी नोटिस भी जारी किया जा रहा है। विभागों को सरचार्ज माफी की जानकारी भी दी गई है।
विभागों को सरचार्ज माफी की सूचना दे दी गई है। सोमवार को एक बार फिर सूचना दे दी जाएगी। सरचार्ज माफी योजना 31 मार्च तक है। योजना के अनुसार एक वर्ष तक विभागों को समय पर बिजली बिल भरना होगा, उसके बाद ही उनके सरचार्ज माफ होंगे।
-जगदीश चंद्र, एसडीओ महेंद्रगढ़