अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे नहीं हो सकेंगे

नारनौल।
अब राज्य की सभी सरकारी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से सभी उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी विभागों को निर्देश दें कि वे अपने-अपने विभागों की जमीन की सारा रिकार्ड जीओवी लैंड पर जल्द डालें। इस संबंध में उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने विगत दिनों पंचायत भवन में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों को सरकारी भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे हरियाणा में राज्य सरकार, ग्राम पंचायत व वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई अवैध कब्जा न कर सके। इसमें सभी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि यदि उनका खुद का कार्यालय भी सरकारी जमीन पर है तो उसकी भी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर अपडेट करें। इस प्रक्रिया में ये भी जानकारी दी जाएगी कि संबंधित जमीन किसकी है उस पर किसका कब्जा है, किसके नाम इंतकाल है और कोर्ट में कोई मामला तो नहीं चल रहा है।
कैसे करें अपडेट
जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिनेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए एनआईसी हरियाणा द्वारा एक वेबसाइट 164.100.137.207/जीओवीलैंड तैयार की गई है जिसमें सभी विभागों के जिला अधिकारी इस वेबसाइट पर जाकर अपना लॉग इन यूजर व पासवर्ड बनाकर लॉग इन करें। इस दौरान अधिकारी के मोबाइल अथवा ई-मेल पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसे डालने के बाद वेबसाइट खुल जाएगी और अधिकारी का यूजर व पासवर्ड तैयार हो जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद नई इंट्री, पहले से सरकार द्वारा डाली हुई इंट्री और रिपोर्ट का ऑप्शन उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि अगर किसी विभाग की इंट्री पहले से डली हुई है तो विभाग का अधिकारी उसमें कुछ तब्दीली करना चाहता है तो कर सकता है। जिस विभाग की इंट्री नहीं है उसकी सारी जानकारी ऑपशन के अनुसार भरनी है। यह सारा काम करने के बाद एक सर्टिफिकेट का लिंक है। उसको डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से भरकर अपलोड के ऑप्शन में जाकर अपलोड करवाना होगा।