ग्रीन कारीडोर को एनएच का दर्जा, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 133 करोड़ मंजूर

महेंद्रगढ़। प्रदेश सरकार ने करीब एक हजार एकड़ में विकसित किए जा रहे लॉजिस्टिक हब के लिए एक बिलियन डॉलर निवेश करने के बजट का अनुुमान लगाया है। नारनौल के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को भी बजट में शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र से नारनौल तक बनने वाले 124 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर को एनएच का दर्जा देने का फैसला बजट में लिया गया। नाबार्ड के जरिए जिले में 133 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया जाएगा।
प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सोमवार को प्रदेेश का वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुुत किया। जिसमें महेंद्रगढ़ जिले के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक हब को शामिल गया। इसके लिए सरकार ने एक बिलियन डॉलर के निवेश का आंकलन किया है। लॉजिस्टिक हब करीब एक हजार एकड़ में विकसित होगा। कोरियावास में विकसित किए जा रहे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को भी बजट में शामिल किया गया। करीब 500 करोड़ से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज को 2021 में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। महेंद्रगढ़ के गांव खुड़ाना में प्रस्तावित औद्योगिक संपदा के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसे बजट में शामिल भी नहीं किया गया। महेंद्रगढ़ को रिंग रोड, कचरा निस्तारण संयंत्र को भी बजट में नहीं लिया गया। नारनौल से कुरूक्षेत्र तक बनाए जाने वाले 124 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड कारीडोर को नेशनल हाइवे का दर्जा देने का फैसला बजट में किया गया है।
महेंद्रगढ़ और नारनौल के राजकीय महिला औद्योगिक संस्थान में महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन संस्थान में महिलाओं को दो पहिया वाहन की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए एक कंपनी से सरकार ने एमओयू किया है। प्रदेश के सात जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1059 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नाबार्ड की इस परियोजना में महेंद्रगढ़ जिले पर 133 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

वर्जन
इस सरकार ने शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। पिछले साढे़ चार वर्षों में शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। इस वर्ष भी सरकार ने मौलिक शिक्षा में 9.3 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा के बजट में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सराहनीय बजट है। इससे बेहतर ओर बजट नहीं हो सकता।
- मुकेश लावनिया, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी।

वर्जन
प्रदेश सरकार सही दिशा में तथा सही विजन के साथ काम कर रही है। अगर सरकार की आय बढ़ानी है तो इंटीग्रेटिड फार्मिंग सिस्टम पर जाना ही पड़ेगा। सरकार ने बागवानी उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर विजन तैयार किया है, वह निश्चित रूप से बहुत शानदार है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा।
- डॉ. सुधा छिक्कारा, रिटायर्ड कृषि अधिकारी।

यह सरकार किसान हितैषी रही है। पहले किसानों की बिजली बिल माफ किए और अब पेंशन चालू कर दी है। किसानों को हर चार माह बाद दो हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। सरकार ने बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है। किसानों के लिए अच्छा बजट है।
- दिनकर बोहरा, अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिति।

बजट कारोबारियों के लिए अच्छा है। कोई नया टैक्स नहीं लगाना बजट की सबसे बड़ी बात है। छोटे कारोबारियों के लिए कई तरह की सहूलियत मिलेंगी। हर एक क्षेत्र में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। जिससे पूरे प्रदेश में फायदा हो रहा है। नगर पालिकाओं के लिए भी करोड़ों रुपये दिए गए हैं।
- सुरेंद्र बंटी, प्रधान व्यापार मंडल महेंद्रगढ़।

वर्जन
मनोहरलाल सरकार के अंतिम बजट को आगामी चुनावों को ध्यान में रखा गया है। इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई नया कर का प्रावधान नहीं किया है। इसे चुुनावी बजट कहा जा सकता है। बजट में धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। व्यापारियों के लिए अलग से बजट में कुछ प्रावधान नहीं किया गया है।
- सुरजीत सिंह, मोबाइल एसोसिएशन प्रधान, नारनौल।