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Kurukshetra News: सतबीर घिसरपड़ी बने भाकियू के जिला उपाध्यक्ष व रमेश दूहन बने बाबैन ब्लॉक के प्रधान
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बाबैन। भाकियू के नवनियुक्त ब्लॉक प्रधान रमेश कुमार को सम्मानित करते भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बाबैन। मंगोली गांव जटान में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) चढ़ूनी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। भाकियू कार्यकर्ता पूर्व ब्लॉक प्रधान सतबीर सिंह घिसरपड़ी को जिला उपप्रधान नियुक्त किया गया व रमेश दूहन (मंगोली जाटान) को बाबैन ब्लॉक प्रधान जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढू़नी ने दोनों पदाधिकारियों को सरोपा एवं फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी।
बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चढू़नी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी फसल के लिए पोर्टल समय पर उपलब्ध न होने तथा खरीद प्रक्रिया में देरी होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने आगे कहा कि आगामी एक से 4 जून तक अमेरिका के साथ प्रस्तावित कृषि एवं व्यापारिक समझौते (डील) को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं। यदि यह समझौता किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए लागू किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव देश के कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा और किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे संगठित रहें तथा आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
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बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चढू़नी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी फसल के लिए पोर्टल समय पर उपलब्ध न होने तथा खरीद प्रक्रिया में देरी होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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उन्होंने आगे कहा कि आगामी एक से 4 जून तक अमेरिका के साथ प्रस्तावित कृषि एवं व्यापारिक समझौते (डील) को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं। यदि यह समझौता किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए लागू किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव देश के कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा और किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे संगठित रहें तथा आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
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