मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट की जानकारी न मिलने पर विपक्षी पार्षदों का हंगामा

दरअसल, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार नप थानेसर की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 17 अक्तूबर से नप कार्यालय, पोलिंग बूथ सहित अन्य निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध है। इस ड्राफ्ट पर आपत्ति व दावे 22 अक्तूबर तक नियुक्त अधिकारी के सामने किया जा सकता है लेकिन न ही किसी पोलिंग बूथ पर और न ही नप की ओर से निर्धारित स्थानों पर कोई भी ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है। आपत्ति व दावा पेश करने में केवल एक दिन का समय रह गया है। इसी मामले को लेकर विपक्षी पार्षद वीरवार को नप कार्यालय में पहुंचे थे।
पार्षदों ने आरोप लगाया कि आपत्ति व दावा सुनने वाले अधिकारी नप में मौजूद ही नहीं है। कार्यालय में उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। वहीं कार्यालय में मतदाता सूची का ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि वार्ड बंदी की तरह मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम भी गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। उपायुक्त बार-बार प्रेस नोट जारी करके सूचियों का ड्राफ्ट नप कार्यालय व पोलिंग बूथ सहित अन्य स्थानों पर उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनको न तो इस बारे में जानकारी दी जा रही है और न ही उन्हें सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनावों में सत्ता पक्ष की मदद और विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वार्डबंदी के बाद कई बूथ एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित किए गए। इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी विपक्षी उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस मौके पूर्व पार्षद विवेक मेहता, मनु जैन, ओमप्रकाश ओपी, सुधीर चुघ, गोपाल गौड़, पिंकी जयकिशन, विजय लाला, सुनील अमरनाथ सैनी, विवेक भारद्वाज मौजूद रहे।
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आपत्ति और दावे दर्ज कराने में एक दिन शेष
पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी ने आरोप लगाया कि नप का कोई भी अधिकारी मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट की जानकारी नहीं दे रहा है। कार्यालय में जिन अधिकारियों की आपत्ति व दावे सुनने के लिए ड्यूटी लगाई है वे अपनी कार्यालय से नदारद हैं। 22 अक्तूबर की अवधि में केवल एक दिन रह गया है, जबकि उनके पास मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट ही उपलब्ध नहीं है तो कोई भी मतदाता सूची पर आपत्ति कैसे दर्ज करा सकता है। यह सब सत्ता पक्ष के इशारे से हो रहा है।
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करेंगे अधिकारियों को घेराव
पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर नप अधिकारी वार्डबंदी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और मतदाता सूची नहीं देते तो उनका घेराव किया जाएगा। नप के बाहर तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर उपायुक्त से मुलाकात भी करेगा। बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अदालत की शरण में जाएंगे।