Kurukshetra News: मंत्री जी... नोटिस-नोटिस खेल रही नगर परिषद, खड़ी हो गईं कई मंजिल इमारत

दयानंद कॉलोनी, सपड़ा कॉलोनी के राजेश कुमार व अन्य कई लोगों ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आरोप लगाते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई, जिस पर नगर परिषद के अधिकारी सफाई देते रहे। उधर, डॉक्टर दंपती ने भी इसी दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ लोग केवल पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। वे कानूनी तरीके से बिजली बिल और टैक्स कॉमर्शियल रूप में चुकता कर रहे हैं। नगर परिषद के ईओ राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच भी कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्पष्ट किया कि लोकायुक्त का जो भी फैसला आएगा, उसे लागू किया जाएगा। बैठक में तीन पुरानी और आठ नई शिकायतें रखी गईं, जिनका निपटान किया गया।

किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी का भर्ती प्रस्ताव रद्द, सैलरी की होगी रिकवरी
पंचायत विभाग मंत्री ने उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को निर्देश दिए कि किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी में पांच कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव को रद्द करें और उनको दी गई सैलरी की रिकवरी की जाए। समिति के सामने गांव किरमच निवासी राजेश शर्मा ने शिकायत में इस भर्ती को अवैध तरीके कर पांच कर्मचारियों को लगाने का आरोप लगाया था। वहीं मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामले कुरुक्षेत्र में ही सबसे अधिक आ रहे हैं।

अवैध निर्माण रुकवाने व रास्ता खुलवाने के आदेश
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने वार्ड नंबर एक निवासी देवी दयाल जांगड़ा की शिकायत पर नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो दर्रा खुर्द क्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग से संबंधित इस मामले में नोटिस देने के साथ नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाएं और रास्ते को खुलवाया जाए। शिकायतकर्ता देवी दयाल जांगड़ा ने बताया कि टाउन प्लानिंग स्कीम 8-ए का उल्लंघन किया जा रहा है। योजना के तहत पार्किंग व सर्विस रोड के लिए छोडी गई जगह पर होटल व दुकानें बनाई जा रही है। इसी तरह उन्होंने शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह, अनिल कुमार, हरविंद्र चावला की शिकायत पर पुलिस को निर्देश देते हुए शिकायत के आधार पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने सलेमपुर के रकबा में भूमि खरीद के दौरान धोखाधड़ी की गई है।

मजबूत ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाकर पुलिस बस के साथ लिया जाए कब्जा

कैबिनेट मंत्री ने नरकातारी गांव के सरपंच केहर सिंह की शिकायत पर उपायुक्त को निर्देश दिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक्वायर की गई जमीन पर किए गए अवैध कब्जा छुड़वाया जाए। इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए और पुलिस बल के साथ कब्जा छुड़वाया जाए। सरपंच केहर सिंह ने शिकायत में बताया कि 18 एकड़ से ज्यादा भूमि को सरकार ने एक्वायर किया था। यहां पर प्लांट तैयार होने के बाद खाली जगह पर पेड़ लगाए गए थे लेकिन अब पेड़ों को खत्म किया हुआ है और खाली जगह पर खेती की जा रही है।