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Kurukshetra News: आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे अतिथि अध्यापक
Tue, 08 Sep 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:44 AM IST
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कुरुक्षेत्र। नियमितीकरण की मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कोर्ट के फैसले को लागू करने समेत अपनी मांगें उनके समक्ष रखीं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कोर्ट के फैसले की प्रति ली और सरकार व अतिथि अध्यापकों के बीच मध्यस्थता कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ की बैठक की व्यवस्था की जा रही है।
लघु सचिवालय में अतिथि अध्यापकों का धरना सोमवार को 77वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता उदय सूरजखेड़ा ने की। जींद जिले के अतिथि अध्यापक 24 घंटे के लिए धरना स्थल पर डटे रहे। रिटायर्ड अतिथि अध्यापकों के राज्य संयोजक राजकुमार कालीरमन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप सचिव संदीप सांगवान ने बताया कि अब मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा।
राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के जिला प्रधान विनोद सैनी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य टीका सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले को लागू करवाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 जून से धरना चल रहा है। छह सितंबर को शहीद राजरानी के शहीदी दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद कुरुक्षेत्र में विशाल रैली निकाली गई थी। इसमें प्रदेशभर से हजारों अतिथि अध्यापक, नियमित अध्यापक और कर्मचारी शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया गया था।संवाद
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2014 की नीति के तहत नियमितीकरण की मांग
अध्यापक नेताओं ने कहा कि 16 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों को वैध करार दिया। वहीं 29 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के पक्ष में आदेश दिया। उन्होंने 28 मई 2014 से सभी लाभ और छह प्रतिशत ब्याज सहित एरियर देने की मांग की।
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लघु सचिवालय में अतिथि अध्यापकों का धरना सोमवार को 77वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता उदय सूरजखेड़ा ने की। जींद जिले के अतिथि अध्यापक 24 घंटे के लिए धरना स्थल पर डटे रहे। रिटायर्ड अतिथि अध्यापकों के राज्य संयोजक राजकुमार कालीरमन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उप सचिव संदीप सांगवान ने बताया कि अब मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा।
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राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के जिला प्रधान विनोद सैनी और राज्य कार्यकारिणी सदस्य टीका सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले को लागू करवाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर 23 जून से धरना चल रहा है। छह सितंबर को शहीद राजरानी के शहीदी दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद कुरुक्षेत्र में विशाल रैली निकाली गई थी। इसमें प्रदेशभर से हजारों अतिथि अध्यापक, नियमित अध्यापक और कर्मचारी शामिल हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया गया था।संवाद
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2014 की नीति के तहत नियमितीकरण की मांग
अध्यापक नेताओं ने कहा कि 16 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने 16 और 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीतियों को वैध करार दिया। वहीं 29 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के पक्ष में आदेश दिया। उन्होंने 28 मई 2014 से सभी लाभ और छह प्रतिशत ब्याज सहित एरियर देने की मांग की।
