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Kurukshetra News: टैक्स न भरना पड़ेगा भारी, पांच हजार प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी
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कुरुक्षेत्र। सरकार द्वारा 30 जून तक ब्याज माफी की राहत दिए जाने के बावजूद संपत्ति कर न भरने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। नगर प्रशासन ने करीब पांच हजार संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बड़े बकायादारों की सूची बनाई जा रही है, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं।
शहर में कुल 86 हजार संपत्तियां हैं। इनसे करीब 40 करोड़ रुपये का कर वसूल किया जाना है। इस साल के लिए 4 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था। सरकार ने 30 जून तक बिना ब्याज कर जमा कराने की छूट दी थी। इस छूट का कई संपत्ति संचालकों ने लाभ उठाया। नगर परिषद के खजाने में पिछले तीन दिन में करीब 2 करोड़ रुपये जमा हुए। नगर प्रशासन ने इस योजना के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कर जमा करने की सुविधा दी गई। इसके बावजूद बड़े स्तर पर संपत्ति कर जमा नहीं कराया गया। अब प्रशासन बड़े बकायादारों को निशाना बनाएगा।
पहले बड़े बकायेदारों होगी कार्रवाई : ईओ
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि नगर परिषद की ओर से बड़े डिफाल्टरों की सूची तैयार की जा चुकी है और जल्द ही सिलिंग कार्रवाई शुरू की जाएगी। सबसे पहले मैरिज पैलेस व व्यावसायिक प्रॉपर्टी शामिल है। उन्होंने बताया कि दर्जन भर से अधिक सरकारी विभाग भी डिफाल्टरों में शामिल है। बार-बार नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा।
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शहर में कुल 86 हजार संपत्तियां हैं। इनसे करीब 40 करोड़ रुपये का कर वसूल किया जाना है। इस साल के लिए 4 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था। सरकार ने 30 जून तक बिना ब्याज कर जमा कराने की छूट दी थी। इस छूट का कई संपत्ति संचालकों ने लाभ उठाया। नगर परिषद के खजाने में पिछले तीन दिन में करीब 2 करोड़ रुपये जमा हुए। नगर प्रशासन ने इस योजना के लिए जागरूकता शिविर भी लगाए थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कर जमा करने की सुविधा दी गई। इसके बावजूद बड़े स्तर पर संपत्ति कर जमा नहीं कराया गया। अब प्रशासन बड़े बकायादारों को निशाना बनाएगा।
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पहले बड़े बकायेदारों होगी कार्रवाई : ईओ
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि नगर परिषद की ओर से बड़े डिफाल्टरों की सूची तैयार की जा चुकी है और जल्द ही सिलिंग कार्रवाई शुरू की जाएगी। सबसे पहले मैरिज पैलेस व व्यावसायिक प्रॉपर्टी शामिल है। उन्होंने बताया कि दर्जन भर से अधिक सरकारी विभाग भी डिफाल्टरों में शामिल है। बार-बार नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराया जा रहा।
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