मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मिला अपना हक : यादव

यह कहना है सिंचाई एवं जल संसाधन राज्यमंत्री अभय सिंह यादव का। वे वीरवार को लघु सचिवालय में नगर परिषद द्वारा आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व पत्र व मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्री वितरित कर रहे थे। कार्यक्रम में लगभग 55 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व पत्र व मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्री वितरित की गई। मानेसर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को यह सौगात मिलने पर बधाई देते हुए अपना संदेश भी दिया।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से यह निदान हो गया है। लाल डोरे के अंदर जो भी पात्र व्यक्ति लंबे समय से जमीन पर काबिज था, उसे इसका मालिकाना हक मिल सका है। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत भी ऐसे दुकानदार पिछले 20 वर्षों से बैठे थे, उन दुकानदारों को भी रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज दिए गए है, उनके मन में जो भय था, वह भी अब दूर हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार निरंतरता में हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि वर्ष 2019 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लाल डोरा मुक्त करने व वर्षों से काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक देने की बात रखी थी, उसे पूरा करने का काम किया गया है। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करके यह सौगात लोगों को दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं से लोगों का अपना घर व मालिकाना हक होने का सपना पूरा हुआ है और भविष्य में भी सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर नगर परिषद के ईओ अभय, नप की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।