Kurukshetra News: सरकार की बिना पर्ची-बिना खर्ची नीति का दिखा असर, एक क्लिक से बदले जिले के 135 कर्मचारी

प्रशासन का मानना है कि इससे आमजन द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता आएगी। बदले गए कर्मचारियों को जिन जगहों पर लगाया गया है वहां भी वे अगले छह माह ही टिक पाएंगे और उसके बाद फिर तबादले किए जाएंगे। जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते कर्मचारी लंबे समय तक एक जगह जमे रहते हुए मनमानी नहीं कर पाएंगे। उपायुक्त राजेश जोगपाल का कहना है कि जिला मुख्यालय, तहसील, उपमंडल कार्यालयों में तैनात स्टाफ जिसमें लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक व अन्य का डाटा अपलोड है, रेंडमाइजेशन के तहत सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से किया गया है। इस नई पहल यानी रेंडमाइजेशन से सरकारी कार्यों में आम जन के जो कार्य होते हैं उसमें और पारदर्शिता आएगी।



लोगों को काम करवाने में हो सुगमता, यही प्रयास : जोगपाल
जिला उपायुक्त राजेश जोगपाल के मुताबिक उनका प्रयास है कि सरकारी कार्यालय में जो भी आमजन अपने कार्य के लिए आते है जिनमें विशेषकर पब्लिक डिलिंग सीट जिसमें आरसी, रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, रिहायशी प्रमाण पत्र, मैरिज रजिस्ट्रेशन या अन्य कार्य होते हैं, उसे करवाने में लोगों को सुगमता हो। अक्सर देखने में आता है कि जो कर्मचारी लंबे समय से पब्लिक डीलिंग सीट पर होता है उस पर आमजन के कार्यों में देरी होने की बात भी सामने आती है। उनका प्रयास है कि सभी लोगों के कार्य पारदर्शिता व समयबद्ध तरीके से हो, उसी कड़ी के तहत रेंडमाइजेशन के तहत कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें अगले छह महीने के बाद फिर से बदल दिया जाएगा।



इन पदों पर तैनात कर्मियों के किए तबादले
रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत लाडवा, शाहाबाद, पिहोवा, इस्माईलाबाद, थानेसर के आरसी, थानेसर तहसीलदार रीडर, लाडवा तहसीलदार रीडर, कम्पयूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, जिला खंड विकास एवं पंचायत विभाग का रीडर, उपायुक्त कार्यालय का स्टैनो के साथ-साथ अन्य सीटों पर तैनात कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना शामिल है।