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Kurukshetra News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 7585 मामलों का निपटारा
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कुरुक्षेत्र। डीएलएसए की तरफ से न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, शाहाबाद और पिहोवा में शनिवार को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विषयों के कुल 14176 मामले आए थे, जिनमें से 7585 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इनमें प्री-लिटिगेशन के बैंक रिकवरी के 2888 मामले उठाए गए, जिनमें से 161 मामलों का निपटारा किया गया है। इन मामलों में 2 करोड़ 30 लाख 85 हजार 455 रुपये की सेटलमेंट पास की गई है। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम नितिन राज ने दी। उन्होंने कहा कि प्री-लिटिगेशन के अन्य सिविल केसों में 95 मामलों में से छह मामलों का निपटारा करते हुए 37 लाख 686 रुपये की सेटलमेंट कराई गई। न्यायालय में लंबित पोस्ट-लिटिगेशन के मामलों में बैंक रिकवरी के 29 मामलों में से 11 मामलों का निपटारा करके 15 लाख 38 हजार, 680 रुपये की सेटलमेंट की गई।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफ सेंस के 393 मामलों में 133 मामलों में 22 लाख 19 हजार 800 रुपये, बिजली बिल के 358 मामलों में से 358 मामलों, एमएसीटी केस के 219 मामलों में 84 मामलों का निपटारा करते हुए सात करोड़ 54 लाख 38 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 214 में से 67 मामले लोक अदालत में रखे गए। इसके अलावा एनआई एक्ट अंडर-138 के 695 में से 124 मामलों में 20 लाख 20 हजार व अन्य सिविल केस के 1848 में से 707 मामलों में 12 हजार 100, अन्य केस में 2348 मामलों में से 845 मामलों का निपटारा करते हुए 4 लाख 10 हजार 825 व रेवेन्यू के 5089 मामलों में से 5089 मामलों का निपटारा किया गया है।
बताया कि इन मामलों में आपराधिक, सिविल, बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटनाएं, बिजली पानी से संबंधित, श्रम विवादों, वैवाहिक झगड़े के मामलों का निपटारा किया गया है। इन केस का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश आशु कुमार जैन, न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा, न्यायाधीश हरलीन ए शर्मा, न्यायाधीश सतीश कुमार, न्यायाधीश शेर सिंह, न्यायाधीश संदीप कौर, न्यायाधीश रजत वर्मा, न्यायाधीश उपेंद्रा सिंह व स्थाई लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) के चेयरमैन प्रवीण गुप्ता की पीठों का गठन किया गया था। संवाद
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उन्होंने बताया कि इसी प्रकार क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफ सेंस के 393 मामलों में 133 मामलों में 22 लाख 19 हजार 800 रुपये, बिजली बिल के 358 मामलों में से 358 मामलों, एमएसीटी केस के 219 मामलों में 84 मामलों का निपटारा करते हुए सात करोड़ 54 लाख 38 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 214 में से 67 मामले लोक अदालत में रखे गए। इसके अलावा एनआई एक्ट अंडर-138 के 695 में से 124 मामलों में 20 लाख 20 हजार व अन्य सिविल केस के 1848 में से 707 मामलों में 12 हजार 100, अन्य केस में 2348 मामलों में से 845 मामलों का निपटारा करते हुए 4 लाख 10 हजार 825 व रेवेन्यू के 5089 मामलों में से 5089 मामलों का निपटारा किया गया है।
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बताया कि इन मामलों में आपराधिक, सिविल, बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटनाएं, बिजली पानी से संबंधित, श्रम विवादों, वैवाहिक झगड़े के मामलों का निपटारा किया गया है। इन केस का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश आशु कुमार जैन, न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा, न्यायाधीश हरलीन ए शर्मा, न्यायाधीश सतीश कुमार, न्यायाधीश शेर सिंह, न्यायाधीश संदीप कौर, न्यायाधीश रजत वर्मा, न्यायाधीश उपेंद्रा सिंह व स्थाई लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं) के चेयरमैन प्रवीण गुप्ता की पीठों का गठन किया गया था। संवाद
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