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सरकारी कार्यालय में नहीं मिले राइट टू सर्विस एक्ट के बोर्ड
Updated Thu, 29 Nov 2018 12:13 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पिहोवा। राइट टू सर्विस एक्ट के कमिश्नर डॉ. अमर सिंह ने बुधवार को मार्केट कमेटी कार्यालय, नपा कार्यालय, बिजली बोर्ड कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाने सहित अन्य सरकारी विभाग में राइट टू सर्विस एक्ट के लगे बोर्ड का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से सभी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों को बोर्ड न लगे होने के कारण लताड़ लगाई। कमिश्नर डॉ. अमर सिंह ने बताया कि सभी विभागों में जनता को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाते है। हैरानी की बात है कि कई सरकारी कार्यालयों में राइट टू सर्विस एक्ट के बोर्ड ही नहीं लगे हुए है। अगर कहीं जगह लगे हुए है वहां एक्ट के बारे में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। उन्होंने बताया कि जिन कार्यालय में कमियां मिली है उन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई तथा जिन कार्यालय में बोर्ड नहीं लगे थे उन अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर उन्हें कहीं कमी मिलती है या ऐसी कोई सूचना मिलती है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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पिहोवा। राइट टू सर्विस एक्ट के कमिश्नर डॉ. अमर सिंह ने बुधवार को मार्केट कमेटी कार्यालय, नपा कार्यालय, बिजली बोर्ड कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाने सहित अन्य सरकारी विभाग में राइट टू सर्विस एक्ट के लगे बोर्ड का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से सभी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने कई विभाग के अधिकारियों को बोर्ड न लगे होने के कारण लताड़ लगाई। कमिश्नर डॉ. अमर सिंह ने बताया कि सभी विभागों में जनता को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए सूचना बोर्ड लगाए जाते है। हैरानी की बात है कि कई सरकारी कार्यालयों में राइट टू सर्विस एक्ट के बोर्ड ही नहीं लगे हुए है। अगर कहीं जगह लगे हुए है वहां एक्ट के बारे में सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। उन्होंने बताया कि जिन कार्यालय में कमियां मिली है उन अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई तथा जिन कार्यालय में बोर्ड नहीं लगे थे उन अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर उन्हें कहीं कमी मिलती है या ऐसी कोई सूचना मिलती है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।