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प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स का महा पड़ाव आज
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। पिछले करीब ढाई महीने से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सोमवार को करनाल में पहुंचकर महा पड़ाव डालेंगी। तालमेल कमेटी की राज्य नेताओं शकुंतला, देवेंद्री शर्मा और पुष्पा दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधान सभा क्षेत्र में राज्य भर की वर्कर्स और हेल्पर्स पहुंच रहीं हैं। पिछले ढाई महीने से प्रदेश की 40 हजार के करीब महिलाएं सड़कों पर हैं लेकिन सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन वही मांग रही हैं जो चार साल पहले सरकार घोषित कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में मानदेय में वर्करों के 1500 और हेल्परों का 750 रुपये बढ़ाया था। पिछले चार साल से केंद्र सरकार से यह पैसा हरियाणा सरकार ले रही है। उसे वर्कर्स व हेल्पर्स को क्यों नहीं दे रही। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने छह मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को अर्धकुशल-अकुशल की श्रेणी का मानदेय मिलेगा इसे महंगाई भत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने दो किस्त महंगाई भत्ते की भी 2019 में जोेड़ी थी लेकिन अब राज्य सरकार इस निर्णय से पीछे हट रही है।
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करनाल। पिछले करीब ढाई महीने से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सोमवार को करनाल में पहुंचकर महा पड़ाव डालेंगी। तालमेल कमेटी की राज्य नेताओं शकुंतला, देवेंद्री शर्मा और पुष्पा दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधान सभा क्षेत्र में राज्य भर की वर्कर्स और हेल्पर्स पहुंच रहीं हैं। पिछले ढाई महीने से प्रदेश की 40 हजार के करीब महिलाएं सड़कों पर हैं लेकिन सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन वही मांग रही हैं जो चार साल पहले सरकार घोषित कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में मानदेय में वर्करों के 1500 और हेल्परों का 750 रुपये बढ़ाया था। पिछले चार साल से केंद्र सरकार से यह पैसा हरियाणा सरकार ले रही है। उसे वर्कर्स व हेल्पर्स को क्यों नहीं दे रही। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने छह मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्करों को अर्धकुशल-अकुशल की श्रेणी का मानदेय मिलेगा इसे महंगाई भत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने दो किस्त महंगाई भत्ते की भी 2019 में जोेड़ी थी लेकिन अब राज्य सरकार इस निर्णय से पीछे हट रही है।
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