Karnal News: पंचायत की जमीन कब्जाने पर सरपंच व पंच निलंबित

दोनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच में आरोप सिद्ध पाए गए। निलंबन के दौरान ग्राम पंचायत की चल-अचल संपत्ति बहुमत प्राप्त पंचों को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। करीब 12 साल से चल रहे इस विवाद में अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई है।
गांव सातंडी निवासी विनोद कुमार ने वर्ष 2014 में तत्कालीन एसडीएम इंद्री के समक्ष सात लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित लोगों ने पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया। विनोद कुमार ने वर्ष 2025 में सिविल रिट याचिका दायर की।
सिविल रिट याचिका के माध्यम से कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों या अन्य विधिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) का दरवाजा खटखटा सकता है।
हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी। सरकार ने अदालत को बताया था कि संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसे छह माह में तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।