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Karnal News: हर गांव की प्राकृतिक विरासत का बनेगा लेखा-जोखा
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करनाल। गांवों में मौजूद प्राकृतिक संपदा और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान को अब दस्तावेज में सहेजा जाएगा। इसके लिए हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने प्रदेश के प्रत्येक गांव की लोक जैव विविधता पंजिका तैयार करने और उसका सत्यापन कराने की मुहिम शुरू की है। इसमें गांवों में उपलब्ध पेड़-पौधों, औषधीय वनस्पतियों, पशु-पक्षियों, स्थानीय फसलों और अन्य जैविक स्रोतों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना और भविष्य में जैव विविधता को होने वाले नुकसान से बचाना है।
जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस कार्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पंजिका तैयार करने और उसके सत्यापन का काम प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें दर्ज जानकारी का सत्यापन भी जरूरी है, ताकि गांव की प्राकृतिक संपदा का सही ब्योरा सामने आ सके। ब्यूरो
किसानों और ग्रामीणों के पारंपरिक ज्ञान को भी मिलेगी जगह
इस मुहिम में किसानों, ग्रामीणों और पंचायतों की भागीदारी अहम रहेगी। वन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और आयुष विभाग को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीणों के पास अपने क्षेत्र के पेड़-पौधों, औषधीय वनस्पतियों, स्थानीय फसलों और पशु-पक्षियों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान होता है। इस जानकारी को पंजिका में दर्ज किया जाएगा, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके।
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उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर उनका विवरण जुटाएं। इसके लिए संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर कार्य की समीक्षा करें और निर्धारित समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
तीन स्तरों पर बनेंगी जैव विविधता प्रबंधन समितियां
जैव विविधता के संरक्षण और पंजिका तैयार करने के काम को गति देने के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को इन समितियों का गठन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। समितियां स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में भूमिका निभाएंगी।
- हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड पंचकूला की इस मुहिम में विभिन्न विभागों के साथ पंचायतों और स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रशासन का जोर है कि प्रत्येक गांव की प्राकृतिक संपदा की पहचान कर उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों की जानकारी एक जगह संकलित होगी और उनके संरक्षण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
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जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस कार्य की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पंजिका तैयार करने और उसके सत्यापन का काम प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें दर्ज जानकारी का सत्यापन भी जरूरी है, ताकि गांव की प्राकृतिक संपदा का सही ब्योरा सामने आ सके। ब्यूरो
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किसानों और ग्रामीणों के पारंपरिक ज्ञान को भी मिलेगी जगह
इस मुहिम में किसानों, ग्रामीणों और पंचायतों की भागीदारी अहम रहेगी। वन विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और आयुष विभाग को स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीणों के पास अपने क्षेत्र के पेड़-पौधों, औषधीय वनस्पतियों, स्थानीय फसलों और पशु-पक्षियों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान होता है। इस जानकारी को पंजिका में दर्ज किया जाएगा, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके।
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उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और गांवों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर उनका विवरण जुटाएं। इसके लिए संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर कार्य की समीक्षा करें और निर्धारित समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
तीन स्तरों पर बनेंगी जैव विविधता प्रबंधन समितियां
जैव विविधता के संरक्षण और पंजिका तैयार करने के काम को गति देने के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को इन समितियों का गठन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। समितियां स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में भूमिका निभाएंगी।
- हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड पंचकूला की इस मुहिम में विभिन्न विभागों के साथ पंचायतों और स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रशासन का जोर है कि प्रत्येक गांव की प्राकृतिक संपदा की पहचान कर उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों की जानकारी एक जगह संकलित होगी और उनके संरक्षण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
