हरियाणा के किसानों के लिए पंजीकरण शुरू

करनाल अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक जिला प्रधान रजनीश चौधरी के प्रतिष्ठान पर हुई। आढ़तियों ने कहा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा की सीमा से सटे कई राज्यों के लाखों किसान हर सीजन में धान बेचने के लिए हरियाणा राज्य की मंडियों में आते हैं। वे पंजीकरण भी कराते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस बार अभी सिर्फ हरियाणा राज्य के निवासी किसानों की फसल के पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला है।
ऐसे में सीमावर्ती राज्यों के किसान पिछड़ जाएंगे, यदि सरकार ने अधिक देरी की तो वे अपने राज्यों में ही औने दामों पर धान बेचने को विवश हो जाएगा। इसका नुकसान हरियाणा प्रदेश के आढ़तियों को भी होगा। प्रधान रजनीश चौधरी ने मांग की कि सरकार को तत्काल प्रभाव से सीमावर्ती राज्यों के किसानों के लिए पोर्टल खोलना चाहिए। सचिव राजेश अरोड़ा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि हैफेड ने गोडाउन पर मंडियों से भेजे गए गेहूं को कम बताकर शार्टेज के नाम पर 2360 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करीब 25 करोड़ रुपये की कटौती कर ली है, जबकि गेहूं का मूल्य 1975 रुपये था।
इस धनराशि को तत्काल आढ़तियों को वापस किया जाना चाहिए। राजकुमार सिंगला ने कहा कि 2020-21 गेहूं के सीजन में जिन आढ़तियों के खातों में विलंब से भुगतान पहुंचा। उसके भुगतान आढ़तियों को किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान जिले सिंह कुंडू, राज कुमार सिंगला, रघुवीर सिंह खारा, राकेश चौधरी, मुकेश सिंगला, चंद्रशेखर टक्कर,महेेंद्र गर्ग, रोबिन नरवाल, विनोद सिंगला, अमित चौधरी, निर्मल प्रकाश आदि शामिल रहे।