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Karnal News: आदेश बेअसर, पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक मनमानी
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करनाल। वायु प्रदूषण रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश दीपावली पर कागजों तक सिमटकर रह गए। पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी के समय तक नियमों की जमकर अनदेखी हुई। बाजारों में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बिकते रहे तो सेक्टर-12 में भी बिना अनुमति स्टॉल लगाए गए।
निर्धारित स्थानों पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की थी लेकिन इसके बाहर भी पटाखों का कारोबार चलता रहा। दूसरी ओर रात 10 बजे की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी देर रात तक धमाकों की आवाज गूंजती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रशासन ने निगरानी के लिए संयुक्त टीमें गठित की थीं तो फिर नियमों का उल्लंघन रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद दीपावली की रात शहर के कई इलाकों में निर्धारित समय के बाद भी आतिशबाजी होती रही। पुलिस की गश्त भी इस पर प्रभावी रोक नहीं लगा सकी।
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बाजारों में खुलेआम बिके पटाखे
प्रशासन ने केवल निर्धारित स्थानों पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। इसके बावजूद कर्ण गेट मार्केट, सराफा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, कुंजपुरा रोड, बस स्टैंड मार्केट, रामनगर और कैथल रोड सहित कई बाजारों में रेहड़ियों और अस्थायी स्टॉल पर पटाखे बेचे गए। सेक्टर-12 में भी बिना अनुमति स्टॉल लगाए जाने की बात सामने आई। जबकि आदेशों में बेरियम युक्त, गैर प्रमाणित और लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध था।
पांच उपमंडलों में टीमें, फिर भी नहीं थमी मनमानी
नियमों का पालन कराने के लिए करनाल, घरौंडा, इंद्री, असंध और नीलोखेड़ी में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती टीमें बनाई गई थीं। इनमें एसडीएम, डीएसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग और आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। टीमों को लाइसेंस, क्यूआर कोड, सीलबंद पैकेट और पटाखों के प्रमाणन की जांच करनी थी। उल्लंघन पर पटाखे जब्त करने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी थे। इसके बावजूद बाजारों में बिक्री और देर रात तक आतिशबाजी जारी रहना निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। आदेशों में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पटाखों की खरीद-बिक्री पर भी रोक थी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दीपावली से पहले, दौरान और बाद में वायु गुणवत्ता की निगरानी करनी थी। लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया।
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निर्धारित स्थानों पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की थी लेकिन इसके बाहर भी पटाखों का कारोबार चलता रहा। दूसरी ओर रात 10 बजे की समयसीमा समाप्त होने के बाद भी देर रात तक धमाकों की आवाज गूंजती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रशासन ने निगरानी के लिए संयुक्त टीमें गठित की थीं तो फिर नियमों का उल्लंघन रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद दीपावली की रात शहर के कई इलाकों में निर्धारित समय के बाद भी आतिशबाजी होती रही। पुलिस की गश्त भी इस पर प्रभावी रोक नहीं लगा सकी।
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बाजारों में खुलेआम बिके पटाखे
प्रशासन ने केवल निर्धारित स्थानों पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। इसके बावजूद कर्ण गेट मार्केट, सराफा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, कुंजपुरा रोड, बस स्टैंड मार्केट, रामनगर और कैथल रोड सहित कई बाजारों में रेहड़ियों और अस्थायी स्टॉल पर पटाखे बेचे गए। सेक्टर-12 में भी बिना अनुमति स्टॉल लगाए जाने की बात सामने आई। जबकि आदेशों में बेरियम युक्त, गैर प्रमाणित और लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध था।
पांच उपमंडलों में टीमें, फिर भी नहीं थमी मनमानी
नियमों का पालन कराने के लिए करनाल, घरौंडा, इंद्री, असंध और नीलोखेड़ी में संयुक्त निरीक्षण एवं गश्ती टीमें बनाई गई थीं। इनमें एसडीएम, डीएसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग और आबकारी विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। टीमों को लाइसेंस, क्यूआर कोड, सीलबंद पैकेट और पटाखों के प्रमाणन की जांच करनी थी। उल्लंघन पर पटाखे जब्त करने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी थे। इसके बावजूद बाजारों में बिक्री और देर रात तक आतिशबाजी जारी रहना निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। आदेशों में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और वृद्धाश्रमों के 300 मीटर दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पटाखों की खरीद-बिक्री पर भी रोक थी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दीपावली से पहले, दौरान और बाद में वायु गुणवत्ता की निगरानी करनी थी। लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया।
