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आवास योजना : पात्र 500 लोगों को फौरन किस्त जारी हो
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करनाल। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल मंगलवार को सुबह अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने लघु सचिवालय में ई-दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इसमें अधिकारियों से कई विकास योजनाओं पर आधारित 30 कार्यों वाले एजेंडे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नियम-कानून जनता के भले के लिए बनाए जाते हैं। अधिकारी विकासात्मक परियोजनाओं की गति तेज करें और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को समय पर दें तथा जनता के सेवक बनकर कार्य करें।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में एजेंडे में शामिल 30 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें 12 फरवरी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के बाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लंबित 68 कार्यों की जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि 30 कार्य तीन महीने, 38 कार्य छह महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें शामिल तरावड़ी में श्मशान घाट की चहारदीवारी का मामला कोर्ट में लंबित बताया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्व रिकार्ड से जमीन के स्वामित्व का पता लगाया जाए, आवश्यक हो तो जमीन को खरीदा जा सकता है। मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के निपटारे के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्र में कुछ शौचालयों का पैसा अभी तक पात्रों को न मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई तो संबंधित अधिकारी ने बताया कि राशि इंडसइंड बैंक से पीएनबी को ट्रांसफर की जानी है। मंत्री ने विभाग के निदेशक को टेलीफोन पर निर्देश दिए कि राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया आज पूरी होनी चाहिए। आठ गांव अभी तक ओडीएफ प्लस न बना पाने पर जवाब मांगा तो अधिकारियों ने जमीन उपलब्ध न होना कारण बताया। मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। निर्देश दिए कि पात्र लोगों को भी इस बारे में सूचित किया जाए कि उसे कौन से साल मकान मिलेगा।
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केंद्र की ओर से 10393 मकान का लक्ष्य तय किया गया है। जले में अभी मिले आवेदनों में से 13098 को पात्र माना गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 10 गांवों में 60 कार्य चिह्नित किए गए हैं जिनमें से 14 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा संचालित करनाल में साझा बाजार में केबिन बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के आसपास, घरौंडा अथवा असंध जैसे कस्बों में खाली जमीन पर और साझा बाजार बनाए जा सकते हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से लखपति दीदी बन सकें। बताया गया कि समाधान शिविरों में अब तक योजना के तहत 329 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 260 का निपटारा कर दिया है, 69 लंबित हैं। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अब शामलात जमीन पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान काछवा द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 665 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 160 युवाओं को काम मिल चुका है। इन युवाओं का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत पात्र 500 लोगों को फौरन किस्त जारी की जाए। केंद्रीय मंत्री ने जिला बिजली समिति की बैठक भी ली। जिला प्रशासन और यूएचबीवीएन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जिला स्तरीय बिजली पंचायत का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इस पंचायत के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उपभोक्ताओं से बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें। मंत्री
बैठक में उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगा राम पूनिया, एडीसी यश जालुका, नगर निगम आयुक्त डॉ वैशाली शर्मा, एसडीएम अनुभव मेहता, सीटीएम शुभम, सहायक आयुक्त (प्रशिक्षणाधीन) योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष बृज गुप्ता, पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, मेघा भंडारी, कविंद्र राणा, कशिक मान आदि शामिल रहे।
जिले में 160 स्कूलों को मिलेंगे कंप्यूटर
केंद्रीय मंत्री ने कृषि अधिकारी से कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए लोगों को प्रेरित करें। शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में टूटे डयूल डेस्क की समय पर मरम्मत कराए। मॉडल संस्कृति स्कूलों में कंप्यूटर की कमी है, उनमें सीएसआर फंड से 160 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिससे कि बच्चों को वितरित किए गए राशन, उनकी उपस्थिति की पूरी जानकारी का पता चल सके। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम होते हैं और राशन अधिक बच्चों को वितरित दिखाया जाता है।
जो सालभर में भी सिलिंडर नहीं भरवाते, उनकी सूची मांगी
मनोहर लाल ने सर्वाइकल कैंसर का टीका उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखने को कहा। उन्होंने जिले में उज्जवला योजना के तहत 72 हजार 443 कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 10 प्रतिशत ऐसे हैं जो साल में एक बार भी खाली सिलिंडर नहीं भरवाते, ऐसे लोगों की सूची बनाने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारी से पूछा कि कितने राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने तीन-चार महीने से राशन नहीं लिया, जिला में कितने विधुर और अविवाहित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विवाह शगुन योजना के तहत कम से कम 50 प्रतिशत राशि शादी के दिन ही मिल जानी चाहिए। इसके लिए पात्र के अभिभावकों को शादी का कार्ड छपवाने और विवाह के दिन घर जाकर फोटो खिंचवाया जा सकता है।
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केंद्रीय मंत्री ने बैठक में एजेंडे में शामिल 30 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें 12 फरवरी की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के बाद सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लंबित 68 कार्यों की जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि 30 कार्य तीन महीने, 38 कार्य छह महीने के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। इसमें शामिल तरावड़ी में श्मशान घाट की चहारदीवारी का मामला कोर्ट में लंबित बताया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्व रिकार्ड से जमीन के स्वामित्व का पता लगाया जाए, आवश्यक हो तो जमीन को खरीदा जा सकता है। मनरेगा के तहत आने वाले शिकायतों के निपटारे के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
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ग्रामीण क्षेत्र में कुछ शौचालयों का पैसा अभी तक पात्रों को न मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी जताई तो संबंधित अधिकारी ने बताया कि राशि इंडसइंड बैंक से पीएनबी को ट्रांसफर की जानी है। मंत्री ने विभाग के निदेशक को टेलीफोन पर निर्देश दिए कि राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया आज पूरी होनी चाहिए। आठ गांव अभी तक ओडीएफ प्लस न बना पाने पर जवाब मांगा तो अधिकारियों ने जमीन उपलब्ध न होना कारण बताया। मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। निर्देश दिए कि पात्र लोगों को भी इस बारे में सूचित किया जाए कि उसे कौन से साल मकान मिलेगा।
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केंद्र की ओर से 10393 मकान का लक्ष्य तय किया गया है। जले में अभी मिले आवेदनों में से 13098 को पात्र माना गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 10 गांवों में 60 कार्य चिह्नित किए गए हैं जिनमें से 14 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा संचालित करनाल में साझा बाजार में केबिन बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के आसपास, घरौंडा अथवा असंध जैसे कस्बों में खाली जमीन पर और साझा बाजार बनाए जा सकते हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से लखपति दीदी बन सकें। बताया गया कि समाधान शिविरों में अब तक योजना के तहत 329 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 260 का निपटारा कर दिया है, 69 लंबित हैं। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अब शामलात जमीन पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान काछवा द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 665 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 160 युवाओं को काम मिल चुका है। इन युवाओं का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत पात्र 500 लोगों को फौरन किस्त जारी की जाए। केंद्रीय मंत्री ने जिला बिजली समिति की बैठक भी ली। जिला प्रशासन और यूएचबीवीएन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जिला स्तरीय बिजली पंचायत का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इस पंचायत के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उपभोक्ताओं से बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें। मंत्री
बैठक में उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगा राम पूनिया, एडीसी यश जालुका, नगर निगम आयुक्त डॉ वैशाली शर्मा, एसडीएम अनुभव मेहता, सीटीएम शुभम, सहायक आयुक्त (प्रशिक्षणाधीन) योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष बृज गुप्ता, पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, मेघा भंडारी, कविंद्र राणा, कशिक मान आदि शामिल रहे।
जिले में 160 स्कूलों को मिलेंगे कंप्यूटर
केंद्रीय मंत्री ने कृषि अधिकारी से कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए लोगों को प्रेरित करें। शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में टूटे डयूल डेस्क की समय पर मरम्मत कराए। मॉडल संस्कृति स्कूलों में कंप्यूटर की कमी है, उनमें सीएसआर फंड से 160 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिससे कि बच्चों को वितरित किए गए राशन, उनकी उपस्थिति की पूरी जानकारी का पता चल सके। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम होते हैं और राशन अधिक बच्चों को वितरित दिखाया जाता है।
जो सालभर में भी सिलिंडर नहीं भरवाते, उनकी सूची मांगी
मनोहर लाल ने सर्वाइकल कैंसर का टीका उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखने को कहा। उन्होंने जिले में उज्जवला योजना के तहत 72 हजार 443 कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 10 प्रतिशत ऐसे हैं जो साल में एक बार भी खाली सिलिंडर नहीं भरवाते, ऐसे लोगों की सूची बनाने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारी से पूछा कि कितने राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने तीन-चार महीने से राशन नहीं लिया, जिला में कितने विधुर और अविवाहित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विवाह शगुन योजना के तहत कम से कम 50 प्रतिशत राशि शादी के दिन ही मिल जानी चाहिए। इसके लिए पात्र के अभिभावकों को शादी का कार्ड छपवाने और विवाह के दिन घर जाकर फोटो खिंचवाया जा सकता है।
