सरकारी विभागों पर पेट्रोल पंपों के 15 करोड़ बकाया, करनाल के 80 लाख

पहले मिलता था 2 प्रतिशत ब्याज, अब मूल को भी तरसे
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी राजबीर चौहान का कहना है कि उनका 1969 से पेट्रोल पंप है। पहले सरकारी विभाग तेल लेने के 15 दिन बाद पेमेंट करते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह एक माह हुआ। अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कई पेट्रोल पंप संचालकों के कई-कई साल के पैसे अटके पड़े हैं। नियम के हिसाब से तो इस राशि पर ब्याज समेत पैसे मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर संचालक मूल पैसे के लिए ही भटक रहे हैं। पहले देरी से राशि मिलने पर दो प्रतिशत ब्याज भी मिलता था। सवाल है कि एक तो पंप संचालक सरकार को एडवांस में टैक्स देते हैं और बिना पैसे के तेल, बावजूद इसके संचालकों को परेशान किया जा रहा है।
ये विभाग लेते हैं पंपों से तेल
पेट्रोल पंपों से उधार में तेल वाले विभागों की बात करें तो इनमें पुलिस, नगर निगम, जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम, शिक्षा विभाग, डीएफएससी समेत अन्य विभाग भी शामिल हैं। सरकारी विभागों की गाड़ियां पंपों से अनुबंध के आधार पर तेल लेते हैं। सभी विभाग अलग-अलग पंपों से टाईअप रखते हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी विभाग पैसा जारी नहीं कर रहे हैं।
इसलिए अटके हैं पैसे
करनाल पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिला प्रधान रामकुमार कल्याण ने पैसे अटकने के पीछे सरकारी सिस्टम की कमी को बताया है। उन्होंने बताया कि दिक्कत तो यह है कि न तो संबंधित विभागों के पास इसका हिसाब रखने के लिए अलग से कोई व्यक्ति है और न ही कोई रिकार्ड संभालता है। पंप के अकाउंटेंट के पास विभाग के भी काम होते हैं, पेट्रोल पंप संचालक 15 दिन बाद बिल दे देते हैं, लेकिन बाद में कभी बिल नहीं मिलते तो कभी उनकी लाग बुक में रिकार्ड नहीं मिलता। इसी कारण एक बार अटकी राशि अटक ही जाती है।
प्रदेश सरकार पेट्रोल पंप संचालकों का शोषण कर रही है। नियम तो यह है कि तेल के पैसे 15 दिन में देने होते हैं, लेकिन कई-कई माह और कई बार साल से भी ज्यादा समय हो जाता है, संचालकों को पैसे नहीं दिए जाते। एसोसिएशन यह मांग पहले भी कई बार उठा चुकी है। करनाल जिले के करीब 80 लाख रुपये बकाया हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश के हालात क्या होंगे। एसोसिएशन का अनुमान है कि पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों के करीब 15 करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार के पास उधार है। सरकार ने जिला पेट्रोल पंप संचालकों को जल्द बकाया राशि देने का आश्वासन दिया है, अगर राशि नहीं आई तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। - शमशेर गोगी, प्रदेशाध्यक्ष, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन।