Karnal News: बाढ़ से बचाव कार्य में छह जगहों पर खर्च होंगे 18 करोड़ रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी
घरौंडा। जिला में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए छह जगहों पर 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन कार्यों को 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण यमुना के तटबंधों पर बाढ़ बचाव के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे।
उन्होंने ढाकवाला और सदरपुर गांव में यमुना बांध पर चल रहे कार्यों का जायजा लेने के बाद बताया कि ढाकवाला गांव में छह नए स्टड और स्टोन रेवेटमेंट का कार्य जारी है। इस पर तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे जबकि सदरपुर में छह पुराने स्टड्स की मरम्मत की जाएगी और इस कार्य पर एक करोड़ 28 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मानसून से पहले अलर्ट रहने निर्देश दिए।
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बताया कि हर वर्ष यमुना सहित अन्य स्थानों पर बाढ़ से बचाव कार्यों की निगरानी की जाती है। जहां-जहां जरूरत होती है वहां सरकार बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं को मंजूर करती है और इन्हें बारिश सीजन के पहले पूरा किया जाता है। पहाड़ों पर अधिक बारिश के कारण पिछले सालों में इस जिला के यमुना बेल्ट के गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इंद्री की तरफ एक जगह यमुना का बांध टूट भी गया था जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ था। तीन ऐसे स्थान थे जहां यमुना टूटने के कगार पर थी। अतीत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पिछले साल भी यमुना के सभी कमजोर किनारों को मजबूत किया गया। जरूरत अनुसार स्टड बनाये गये और पत्थर का पुश्ता (स्टोन रेवेटमेंट) लगाया गया। इस मौके पर एसडीएम अनुभव मेहता, घरौंडा के एसडीएम राजेश सोनी, जिला परिषद की डिप्टी सीईओ रोजी, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता राजेश बिश्राई, कार्यकारी अभियंता मनोज कुमार, एसडीओ करनैली सिंह, पंचायती राज विभाग के एसडीओ रामबिलास शर्मा मौजूद रहे।

निर्माण स्थलों पर 80 प्रतिशत सामग्री पहुंची
विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि पिछले साल जिला में छह ऐसे स्थानों की पहचान की गई जहां नए स्टड या रेवेटमेंट की जरूरत थी। इन सभी स्थानों पर काम जारी है। निर्माण स्थलों पर 70 से 80 प्रतिशत सामग्री पहुंच चुकी है। भरसक प्रयास है कि 30 जून से पहले बाढ़ से बचाव के सारे कार्य पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन से तालमेल कर पहले ही अग्रिम योजना तैयार कर ली जाए ताकि दो साल पहले जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। उस समय सामग्री की उपलब्धता में परेशानी का सामना करना पड़ा था और एनएफएल, थर्मल से पत्थर मंगवाना पड़ा था।