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Kaithal News: 2.82 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं में से 24750 की नहीं हुई ई-केवाईसी
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कैथल। घरेलू गैस उपभोक्ता कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने के लिए गंभीरता नहीं बरत रहे। ऐसा न कराने पर उन्हें सिलिंडर मिलने और गैस संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। जिले में करीब 24750 उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इनमें 23 हजार इंडियन आयल, 1700 एचपी और 50 बीपीसी भारत पेट्रोलियम की लंबित हैं जबकि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।
हालांकि अभी आगे तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है। अगर एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया, तो गैस कनेक्शन काटा जा सकता है। इतना ही नहीं इसके बाद आपको घरेलू गैस सिलिंडर के लिए बाजारी रेट चुकाना पड़ सकता है। यह रेट सरकार की तरफ से तय किया जाएगा, जो करीब 1200 से 1500 रुपये तक हो सकता है जबकि केवाईसी करवा चुके उपभोक्ताओं को करीब 950 रुपये में मिल रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 2.82 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं।
गैस एजेंसियों और संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा।
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रियायती दरों पर सिलिंडर मिलना हो सकता है बंद
इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी तुरंत प्रभाव से रोकी जा सकती है। इसके अलावा, सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य लाभकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से नियंत्रित रियायती दरों पर सिलिंडर मिलना बंद हो जाएगा। उन्हें खुले बाजार की कीमतों पर ही गैस सिलिंडर खरीदना पड़ सकता है। नीलम गैस एजेंसी संचालक संदीप ने अपील की है कि उपभोक्ता इंतजार किए बिना तुरंत अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर संपर्क करें और केवाईसी का काम जल्द से जल्द पूरा करवाएं।
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जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक वरिंद्र सिंह ने बताया कि जिले के सभी घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ता को अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी। समय पर केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है।
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हालांकि अभी आगे तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है। अगर एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया, तो गैस कनेक्शन काटा जा सकता है। इतना ही नहीं इसके बाद आपको घरेलू गैस सिलिंडर के लिए बाजारी रेट चुकाना पड़ सकता है। यह रेट सरकार की तरफ से तय किया जाएगा, जो करीब 1200 से 1500 रुपये तक हो सकता है जबकि केवाईसी करवा चुके उपभोक्ताओं को करीब 950 रुपये में मिल रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 2.82 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं।
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गैस एजेंसियों और संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा।
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रियायती दरों पर सिलिंडर मिलना हो सकता है बंद
इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। ई-केवाईसी न होने की स्थिति में सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी तुरंत प्रभाव से रोकी जा सकती है। इसके अलावा, सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य लाभकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से नियंत्रित रियायती दरों पर सिलिंडर मिलना बंद हो जाएगा। उन्हें खुले बाजार की कीमतों पर ही गैस सिलिंडर खरीदना पड़ सकता है। नीलम गैस एजेंसी संचालक संदीप ने अपील की है कि उपभोक्ता इंतजार किए बिना तुरंत अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर संपर्क करें और केवाईसी का काम जल्द से जल्द पूरा करवाएं।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक वरिंद्र सिंह ने बताया कि जिले के सभी घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ता को अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी। समय पर केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है।