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आईटीआई कर्मचारियों ने विधायकों को सौंप ज्ञापन
ब्यूरो/अमर उजाला/कैथ्ाल
Updated Sun, 14 Feb 2016 11:45 PM IST
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आईटीआई कर्मचारियों के हरियाणा राज्य औद्योगिक तकनीकी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले रविवार को विधायकों को ज्ञापन देकर विधानसभा में कर्मचारियों की मांगों को उठाने की मांग की। कर्मचारी नेता राज्य उपप्रधान शमशेर मलिक, कृष्ण लाल सहारण, जोगेंद्र सिंह, रणधीर ढांडा, गणेश कुमार, प्रवीण, अमरजीत, पवन, दिनेश, जोगेंद्र, अनिल, कर्मचंद, सुरेंद्र मोहन, कुलदीप सिंह ने कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला के कार्यालय में धर्मपाल छौत को ज्ञापन सौंपा।
पूंडरी में विधायक प्रो. दिनेश कौशिक को, कलायत में विधायक जयप्रकाश एवं गुहला में विधायक कुलवंत बाजीगर को ज्ञापन दिया। कर्मचारी नेताओं ने 14 फरवरी को पूरे प्रदेश में सभी विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया गया था। जिसके तहत अपनी मांगों को लेकर सभी विधायकों को ज्ञापन दिए गए हैं।
इसके बाद 21 फरवरी को राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मंडलायुक्त रोहतक को ज्ञापन देंगे। 28 फरवरी को हिसार के मंडलायुक्त को, छह मार्च को गुड़गांव मंडलायुक्त और 12 मार्च को अंबाला मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद सीएम सिटी करनाल में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जाएगा।
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ये हैं मांगे
उनकी मुख्य मांगों में भाषा अध्यापकों व वर्ग अनुदेशकों की वेतन विसंगति का दूर करने, अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करने, सेवा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने, रिक्त पदों पर शीघ्रता से भर्ती करने, वरिष्ठता सूची जारी किए जाने सहित कई मांगें शामिल हैं।
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पूंडरी में विधायक प्रो. दिनेश कौशिक को, कलायत में विधायक जयप्रकाश एवं गुहला में विधायक कुलवंत बाजीगर को ज्ञापन दिया। कर्मचारी नेताओं ने 14 फरवरी को पूरे प्रदेश में सभी विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया गया था। जिसके तहत अपनी मांगों को लेकर सभी विधायकों को ज्ञापन दिए गए हैं।
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इसके बाद 21 फरवरी को राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मंडलायुक्त रोहतक को ज्ञापन देंगे। 28 फरवरी को हिसार के मंडलायुक्त को, छह मार्च को गुड़गांव मंडलायुक्त और 12 मार्च को अंबाला मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद सीएम सिटी करनाल में अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जाएगा।
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ये हैं मांगे
उनकी मुख्य मांगों में भाषा अध्यापकों व वर्ग अनुदेशकों की वेतन विसंगति का दूर करने, अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करने, सेवा नियम 2013 में आवश्यक संशोधन करने, रिक्त पदों पर शीघ्रता से भर्ती करने, वरिष्ठता सूची जारी किए जाने सहित कई मांगें शामिल हैं।