अदालत के आदेश के बावजूद अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं करना अवमानना : भूपेंद्र सिंह

उन्होंने बताया कि अतिथि अध्यापक संघ के आह्वान पर शिक्षक 23 जून से कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अतिथि अध्यापकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को दो माह के भीतर नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद सरकार ने अब तक आदेशों का पालन नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 15 नवंबर को कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने नकली विधानसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय तक प्रदर्शन कर घेराव किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा विभाग की ओर से जारी नकारात्मक आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया जाएगा।

21 साल से सरकारी स्कूलों में दे रहे सेवाएं

उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापक पिछले 21 वर्षों से सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय अस्थायी कर्मचारी बनाए रखना चाहती है। 8 नवंबर को प्रदेशभर के अतिथि अध्यापकों ने काली दीपावली मनाकर सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया था।

नकली विधानसभा में उठेंगे नियमितीकरण के मुद्दे
राज्य संगठन सचिव पलविंद्र सिंह पन्नू ने बताया कि नकली विधानसभा में अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण, न्यायिक फैसलों और सरकार की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। इसमें शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारी नेताओं, अभिभावक संगठनों, स्कूल प्रबंधन समितियों, संयुक्त किसान मोर्चा, विद्यार्थी और युवा संगठनों, अधिवक्ताओं, लेखकों, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के राज्य संरक्षक अधिवक्ता जीवानंद कौशिक ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी नकारात्मक आदेश गलत, मनमाने और न्यायिक आदेशों के विपरीत हैं।

इस मौके पर भाकियू एकता उग्राहां के राज्य प्रधान कवरजीत सिंह, सर्व कर्मचारी संघ के खंड प्रधान पवन शर्मा, मामू राम सिरोही, विजेंद्र शर्मा, जसपाल सिंह, राकेश कुमार, हंसराज, रामपाल, गुरदेव भूना, सतीश शर्मा और बलजीत सीड़ा मौजूद रहे।

जानकारी देते भूपेंद्र सिंह और पलविंद्र पन्नू।