विधायकों संग सीएम का आवास घेरेंगे आढ़ती

बैठक में जिला मंडी प्रधान अश्वनी शोरेवाला ने कहा कि आढ़तियों की मांगें नहीं मानी गई तो 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने साथ ही विधायकों और मुख्यमंत्री के निवास के घेराव का एलान भी किया। आढ़तियों ने किसानों से भी अपील की वे भी आढ़तियों की हड़ताल में साथ दें। उन्होंने आग्रह किया मंडी में हड़ताल के दौरान आढ़ती फसल न लेकर पहुंचे। शोरेवाला ने कहा कि ई-नेम पोर्टल से किसान की फसल मंडी में आने पर सीधे तौर पर नहीं बिकेगी, बल्कि किसान की ढेरी को ऑनलाइन ई-नेम पोर्टल पर में डाला जाएगा। इसके माध्यम से कोई भी उस ढेरी को ऑनलाइन माध्यम से खरीद करेगा। ऐसे में यदि कैथल की मंडी में आई फसल की ढेरी मुंबई के किसी व्यापारी ने खरीद लिया तो वह इसकी तुलाई कैसे करवाएगा और किसान को उसकी अदायगी कौन देगा।
उन्होंने कहा कि आढ़तियों की मांगों को पहले भी कई बार सरकार के सामने रखा हैं, लेकिन सरकार मांगे नहीं मान रही है। अब 19 सितंबर से हरियाणा की सभी मंडियां बंद कर आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पुरानी मंडी प्रधान श्याम बहादुर ने बताया कि सोमवार को हड़ताल के दौरान मंडी में दो घंटे तक धरना दिया जाएगा। इसके बाद 11 से दोपहर एक बजे तक सरकार के विधायक, मंत्री या अन्य पदाधिकारी के निवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देगे। दो दिन तक मांगों को नहीं माना तो बुधवार को करना स्थित मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए प्रदेशभर के आढ़ती पहुंचेगे। बैठक की अध्यक्षता नई अनाज मंडी के प्रधान श्याम लाल गर्ग नौच ने की। इस मौके पर विस्तार मंडी प्रधान रघबुर सिंह, रामकुमार गर्ग, रतन लाल खुरानियां, राम नारायण जाखौली, राम कुमार खुरानियां, बीरभान जैन मौजूद थे।
ढांड मंडी के आढ़तियों ने भी हड़ताल को दिया समर्थन
ढांड। नई धान खरीद पॉलिसी व आढ़त में की गई कटौती के विरोध में की जाने वाली हड़ताल को लेकर ढांड मंडी में भी आढ़तियों ने बैठक की। उन्होंने हड़ताल को समर्थन देने का निर्णय लिया। मंडी एसोसिएशन के प्रधान रमेश रमेश कुमार ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए समस्त मंडी आढ़तियों से आग्रह किया है कि अपने-अपने किसानों को भी इसके लिए तैयार करें। जिससे हड़ताल के दिनों में किसान धान की कटाई करने से परहेज करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आए। प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि धान के सीजन में सरकार का यह फरमान किसान व आढ़ती विरोधी है। दावा किया कि इस नई धान पॉलिसी से किसानों व आढ़तियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रधान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाहर की खरीद पर सरकार का ई-खरीद का फरमान उचित नही है। जब किसान मंडी में बारीक धान लेकर आएगा और इस नई पॉलिसी के चक्कर मेें फंस जाएगा। तब उसे सरकार की इस वास्तविकता का पता चलेगा।