जिला स्तरीय सर्तकता निगरानी समिति की बैठक में मामलों को जल्द निपटाने के आदेश

- एडीसी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों की समीक्षा की
फोटो नंबर-15
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इसमें रखे गए 43 मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुलिस को मामलों की जल्द जांच करने के आदेश दिए। एडीसी ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में अधिनियम से संबंधित मामलों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जिन 11 मामलों की जांच की जा रही है, उनकी जांच को यथाशीघ्र पूर्ण करके आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले पीड़ितों के मामलों में जिला न्यायवादी से राय ली जाए और पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने मैनुवल स्कवेंजर रोजगार की रोकथाम एवं उनके पुनर्वास अधिनियम की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगा कर स्वास्थ्य की जांच की जाए। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध करवाएं। जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी ने बताया कि सीवर साफ करने के दौरान मृत्यु के दो मामलों में पीड़ित परिवारों को दस-दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक तरूण सैनी, जिला बाल कल्याण अधिकारी बलबीर चौहान, अधिवक्ता धर्मबीर भोला सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।