जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मूड बनाया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता युवाओं को रोजगार की वकालत करते थे, जब हम रोजगार देने लगे तो कांग्रेसी कोर्ट और चुनाव आयोग में चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि युवाओं की सरकारी नौकरी का रिजल्ट रुक गया। लेकिन प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के युवाओं की नौकरी बेचने के सपने को पूरा नहीं होने दिया। भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में ली पहले युवाओं को नौकरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस मूर्छित हो गई है, कांग्रेसी नेता अभी तक होश में नहीं आए। निकाय चुनाव में भी जनता कांग्रेस को जीरो पर आउट करेगी। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा, सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम, कैप्टन योगेश बैरागी, ज्वाहर सैनी, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, अमरपाल राणा, डॉ. पुष्पा तायल, जींद नप चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी, टेकराम कंडेला मौजूद रहे।


--500 रुपये में सिलेंडर दे रहे, डायलिसिस की सुविधा दी

सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश में किडनी मरीज को दिए जाने वाले डायलिसिस को पीजीआई और सरकारी अस्पताल में फ्री किया गया है। और उसका सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। इसी प्रकार से हर घर हर गृहणी योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले घरों में महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। इसके तहत करीब 15 लाख परिवार जुड़ चुके हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र परिवारों को इस योजना का हर हाल में लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर 70 साल से अधिक के बुजुर्ग व्यक्तियों को पांच लाख रुपये तक का इलाज करा रही है।



30-30 गज के प्लॉट लोगों को दिए, पट्टेदारों को जमीन का मालिक बनाया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति बिना घर के न हो, हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, इसी के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के तहत क्षेत्र में जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, उनको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएं और उनको यह बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार से अधिक लोगों को प्लाॅट दिए जा चुके हैं। सरकार ने लंबे समय से जमीन पर कास्त करने वाले मालिकाना हक से वंचित किसानों को 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर जमीन देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार पंचायती भूमि पर जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, उनको राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने 2004 के कलेक्टर रेट पर उनके नाम करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

26जेएनडी34: जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी। संवाद