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Jind News: एसआईआर रद्द करने की मांग को लेकर एसएफआई-डीवाईएफआई ने किया प्रदर्शन

Tue, 27 Oct 2026 12:02 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 12:02 AM IST
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SFI-DYFI staged a protest demanding the cancellation of the SIR.
फोटो 26जेएनडी09-शहर में प्रदर्शन करते हुए एसएफआई और डीवाईएफआई सदस्य। स्रोत सदस्य
जींद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया रद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।
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प्रदर्शन रानी तालाब स्थित बीआर डॉ. आंबेडकर चौक से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा। इसकी अध्यक्षता एसएफआई हरियाणा के राज्य अध्यक्ष अक्षय माहला और डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष अजायब ने की, जबकि संचालन एसएफआई के जिला कन्वीनर सचेत ने किया।
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प्रदर्शन में डीवाईएफआई के राज्य अध्यक्ष मुकेश कुमार, राज्य सचिव नरेश दनौदा और नौजवान भारत सभा के मंजीत शामिल हुए। राज्य अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी सांविधानिक संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं।
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नौजवान भारत सभा के मंजीत ने एसआईआर के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा करते हुए कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे उचित सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलता, तो उसके मताधिकार पर असर पड़ सकता है।
उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों का भी उल्लेख किया। प्रदर्शन के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रद करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।


लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग
एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अक्षय माहला ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। डीवाईएफआई के राज्य सचिव नरेश दनौदा ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता से नागरिकों के मतदान के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
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