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Jind News: बकाया वेतन और ई-रिक्शा की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना
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18जेएनडी03: जुलाना में मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण सफाई कर्मचारी। स्रोत: संगठन
- फोटो : दुर्गा शोभायात्रा में मुख्य डोले के आगे चलते जयंती समिति के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक। संवाद
जुलाना। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा की खंड जुलाना इकाई ने लंबित मांगों को लेकर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। धरने की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान मनफूल खरैंटी ने की, जबकि संचालन ब्लॉक सचिव संजय बुआना ने किया।
सीटू जिला अध्यक्ष सुरेश करसोला और पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वर बुआना समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांवों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन और सफाई कार्य के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों को आर्थिक और कार्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारियों ने मांग की कि उनका बकाया वेतन जल्द जारी किया जाए और भविष्य में नियमित भुगतान सुनिश्चित हो। 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार पात्र कर्मचारियों के परिवारों को एक्स-ग्रेशिया नीति के तहत भर्ती का लाभ दिया जाए।
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इसके अलावा गांवों में सफाई कार्य को सुचारु बनाने के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएं। यूनियन ने ई-रिक्शा की मरम्मत और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को लिखित निर्देश जारी करने तथा पात्र कर्मचारियों के लंबित ईएसआई-पीएफ कार्ड जल्द बनवाने की मांग भी उठाई।
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सीटू जिला अध्यक्ष सुरेश करसोला और पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वर बुआना समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांवों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन और सफाई कार्य के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों को आर्थिक और कार्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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कर्मचारियों ने मांग की कि उनका बकाया वेतन जल्द जारी किया जाए और भविष्य में नियमित भुगतान सुनिश्चित हो। 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार पात्र कर्मचारियों के परिवारों को एक्स-ग्रेशिया नीति के तहत भर्ती का लाभ दिया जाए।
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इसके अलावा गांवों में सफाई कार्य को सुचारु बनाने के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएं। यूनियन ने ई-रिक्शा की मरम्मत और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को लिखित निर्देश जारी करने तथा पात्र कर्मचारियों के लंबित ईएसआई-पीएफ कार्ड जल्द बनवाने की मांग भी उठाई।