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Jind News: सेवानिवृत्त कर्मचारी 13 को अनशन पर बैठेंगे
Sun, 28 Jan 2024 10:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 28 Jan 2024 10:31 PM IST
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जींद। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारी 13 फरवरी को जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।
मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार वर्मा कोथ ने बताया कि सरकार की सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी को लेकर क्रमिक अनशन की शुरुआत रोहतक में 12 फरवरी से होगी। इसके बाद 13 फरवरी को जींद, 14 फरवरी को कैथल, 15 फरवरी को हिसार, 16 फरवरी को झज्जर, 17 फरवरी को भिवानी, 18 फरवरी को रेवाड़ी, 19 फरवरी को दादरी, 20 फरवरी को महेंद्रगढ़, 21 फरवरी को सोनीपत, 22 फरवरी को फरीदाबाद, 23 फरवरी को करनाल, 24 फरवरी को यमुनानगर समेत 25 फरवरी से पांच मार्च तक अन्य जिलों में रिटायर्ड कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। यदि फिर भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु में 5, 10 और 15 फीसदी की दर से मूल पेंशन में बढ़ोतरी करना, सभी बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देना, मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपये मासिक करना, फैमिली पेंशनर्ज को भी एलटीसी की सुविधा देना, कंप्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करने की मांग है।
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मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार वर्मा कोथ ने बताया कि सरकार की सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी को लेकर क्रमिक अनशन की शुरुआत रोहतक में 12 फरवरी से होगी। इसके बाद 13 फरवरी को जींद, 14 फरवरी को कैथल, 15 फरवरी को हिसार, 16 फरवरी को झज्जर, 17 फरवरी को भिवानी, 18 फरवरी को रेवाड़ी, 19 फरवरी को दादरी, 20 फरवरी को महेंद्रगढ़, 21 फरवरी को सोनीपत, 22 फरवरी को फरीदाबाद, 23 फरवरी को करनाल, 24 फरवरी को यमुनानगर समेत 25 फरवरी से पांच मार्च तक अन्य जिलों में रिटायर्ड कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। यदि फिर भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि 65, 70, 75 वर्ष की आयु में 5, 10 और 15 फीसदी की दर से मूल पेंशन में बढ़ोतरी करना, सभी बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देना, मेडिकल भत्ता तीन हजार रुपये मासिक करना, फैमिली पेंशनर्ज को भी एलटीसी की सुविधा देना, कंप्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करने की मांग है।
