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Jind News: नगरपालिका पहुंचे लोग, बोले-सुविधा और टैक्स के बाद अब मकान तोड़ना गलत

Fri, 03 Jul 2026 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 12:08 AM IST
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People reached the municipality and said that after providing facilities and taxes, it is wrong to demolish the house.
फोटो कैप्शन 2एसएफडीएम3नगरपालिका कार्यालय में पहुंचे वार्ड नंबर दो के लोग। संवादफोटो कैप्शन
सफीदों। वार्ड नंबर-दो स्थित सरला कॉलेज के पास सरकारी भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने तीन से चार दिन का अंतिम समय देते हुए कब्जे स्वयं हटाने की चेतावनी दी है। वहीं लोगों का कहना है कि सुविधा और टैक्स के बाद अब उनके मकान तोड़ना गलत है।
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नगरपालिका प्रशासन ने करीब 10 दिन पहले 90 लोगों को नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा गया था। नोटिस की अवधि पूरी होने पर वीरवार को बड़ी संख्या में लोग नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और अपने घर न तोड़ने की मांग की। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि यदि लोग खुद कब्जा नहीं हटाते हैं तो 3 से 4 दिन के भीतर पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
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नगरपालिका सचिव आशीष कुमार ने बताया कि यह कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनी है इसलिए इसे अवैध माना गया है। सभी पक्ष सुनने के बाद भी स्थिति स्पष्ट रही कि निर्माण नियमों के खिलाफ है। इसलिए तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
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कॉलोनी के लोगों ने जताई नाराजगी
कॉलोनी के लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि यह कॉलोनी अवैध थी तो नगरपालिका ने यहां सड़क, सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाएं क्यों दीं। साथ ही हाउस टैक्स वसूली पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि अब मकानों को तोड़ना उनके साथ अन्याय होगा।

अवैध कब्जे पर होगी कार्रवाई, सुविधाएं देना अलग प्रक्रिया
नगरपालिका के सचिव आशीष कुमार ने कहा कि सुविधाएं देना और कर वसूलना अलग प्रक्रिया है लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
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