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Jind News: एलटीसी सुविधा, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कईं मांगें उठाईं
Tue, 24 Dec 2024 05:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 24 Dec 2024 05:45 PM IST
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जींद। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने मंगलवार को लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।
यूनियन ने एलटीसी सुविधा, वेतन विसंगतियों को दूर करने, ग्रुप-डी कर्मचारियों को पदोन्नति, और पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सेवा सुरक्षा देने समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई। लघु सचिवालय चौक से डीसी कार्यालय तक किया गया। यहां पर सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौपा।
जिला चेयरमैन राजबीर श्योकंद और संचालन जिला सचिव सतीश कुमार भारद्वाज ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण (बीएंडआर) विभाग के फील्ड कर्मचारी 2020-23 की एलटीसी सुविधा से वंचित हैं। हरियाणा सरकार ने इस सुविधा के लिए समय सीमा में एक वर्ष की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिला। यूनियन ने तुरंत बजट जारी करने की मांग की, ताकि यह सुविधा कर्मचारियों तक पहुंच सके।
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उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डब्ल्यूपीओ 1 पदों में की गई कटौती का विरोध किया। इन पदों को बहाल करने और विभाग में नए पद सृजित करने की मांग की। यूनियन ने तीनों विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने की अपील की। सिंचाई विभाग में सेवा नियमों में संशोधन पर संगठन के सुझावों को शामिल करने और संशोधित ड्राफ्ट की प्रति यूनियन को उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
इस अवसर पर प्रधान संजीव ढांडा, उपप्रधान राजेन्द्र शर्मा, कमल सैनी, मनदीप नेहरा, सेवा सिंह, ब्रांच प्रधान जयबीर जुलानी, संजय, विकास, बलराज, महावीर मौजूद रहे।
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यूनियन ने एलटीसी सुविधा, वेतन विसंगतियों को दूर करने, ग्रुप-डी कर्मचारियों को पदोन्नति, और पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सेवा सुरक्षा देने समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई। लघु सचिवालय चौक से डीसी कार्यालय तक किया गया। यहां पर सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौपा।
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जिला चेयरमैन राजबीर श्योकंद और संचालन जिला सचिव सतीश कुमार भारद्वाज ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण (बीएंडआर) विभाग के फील्ड कर्मचारी 2020-23 की एलटीसी सुविधा से वंचित हैं। हरियाणा सरकार ने इस सुविधा के लिए समय सीमा में एक वर्ष की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिला। यूनियन ने तुरंत बजट जारी करने की मांग की, ताकि यह सुविधा कर्मचारियों तक पहुंच सके।
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उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डब्ल्यूपीओ 1 पदों में की गई कटौती का विरोध किया। इन पदों को बहाल करने और विभाग में नए पद सृजित करने की मांग की। यूनियन ने तीनों विभागों में वेतन विसंगतियों को दूर करने की अपील की। सिंचाई विभाग में सेवा नियमों में संशोधन पर संगठन के सुझावों को शामिल करने और संशोधित ड्राफ्ट की प्रति यूनियन को उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
इस अवसर पर प्रधान संजीव ढांडा, उपप्रधान राजेन्द्र शर्मा, कमल सैनी, मनदीप नेहरा, सेवा सिंह, ब्रांच प्रधान जयबीर जुलानी, संजय, विकास, बलराज, महावीर मौजूद रहे।