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Jind News: सफाई व फायर कर्मचारियों के समर्थन में उतरा जन संघर्ष मंच
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फोटो 1 नरवाना। सफाई व फायर कर्मचारियों के समर्थन में संबोधित करते हुए जन संघर्ष मंच के सदस्य। स
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नरवाना। नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे सफाई एवं फायर कर्मचारियों के समर्थन में शुक्रवार को जन संघर्ष मंच हरियाणा जिला जींद का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा।
प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रधान राजेश श्योकंद, जिला सचिव सत्यवीर सिंह, जिला उपप्रधान सुरेश कुमार, जिला वित्त सचिव राजेश गोरा और जोगिंदर बडनपुर शामिल रहे। जिला प्रधान राजेश श्योकंद ने कहा कि मंच तीन सितंबर को शांतिपूर्ण धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों और उनके समर्थन में पहुंचे विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता है।
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का सांविधानिक एवं मौलिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई से सरकार का दमनकारी रवैया सामने आया है।
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जिला सचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 13 मई 2026 को हुए समझौते को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौते को लागू नहीं करने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।
उपप्रधान सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार एचकेआरएन और ठेके पर लगे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाए। जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता, तब तक 30 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मंच सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी होने तक उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
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प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रधान राजेश श्योकंद, जिला सचिव सत्यवीर सिंह, जिला उपप्रधान सुरेश कुमार, जिला वित्त सचिव राजेश गोरा और जोगिंदर बडनपुर शामिल रहे। जिला प्रधान राजेश श्योकंद ने कहा कि मंच तीन सितंबर को शांतिपूर्ण धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों और उनके समर्थन में पहुंचे विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता है।
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उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का सांविधानिक एवं मौलिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई से सरकार का दमनकारी रवैया सामने आया है।
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जिला सचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 13 मई 2026 को हुए समझौते को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौते को लागू नहीं करने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।
उपप्रधान सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार एचकेआरएन और ठेके पर लगे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाए। जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाता, तब तक 30 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मंच सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी होने तक उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।