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15 जून तक ऑफर लेटर नहीं मिले तो कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा : लोकेश भ्याण
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11जेएनडी09: जिला कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद कर्मचारी। स्रोत : कर्मचारी
जींद। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक 132 केवी रेस्ट हाउस स्थित एक्शन कार्यालय में जिला अध्यक्ष मोती मोर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कार्यालय सचिव लोकेश भ्याण विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को लागू न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। लोकेश भ्याण ने कहा कि 15 जून 2026 तक सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने, एचपीजीसीएल के साथ हुए समझौते को लागू करने और वेतन वृद्धि किए जाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और नकारात्मक रवैये के कारण यह वादा अधूरा है, जिससे प्रदेश के बिजली एवं अनुबंधित कर्मचारियों में भारी असंतोष है। संघ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि लिखित समझौता होने के बावजूद संबंधित अधिकारी उसे लागू करने में टालमटोल कर रहे हैं। बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि पिछले पांच वर्षों से विभागीय रोल पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिससे महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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साथ ही ड्यूटी के दौरान होने वाले हादसों और कर्मचारियों की मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए रिस्क अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और डेथ क्लेम राशि बढ़ाने की मांग की गई। संघ ने सरकार से कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर कदम उठाने की अपील की।
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बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को लागू न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। लोकेश भ्याण ने कहा कि 15 जून 2026 तक सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने, एचपीजीसीएल के साथ हुए समझौते को लागू करने और वेतन वृद्धि किए जाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और नकारात्मक रवैये के कारण यह वादा अधूरा है, जिससे प्रदेश के बिजली एवं अनुबंधित कर्मचारियों में भारी असंतोष है। संघ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि लिखित समझौता होने के बावजूद संबंधित अधिकारी उसे लागू करने में टालमटोल कर रहे हैं। बैठक में यह भी चिंता जताई गई कि पिछले पांच वर्षों से विभागीय रोल पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिससे महंगाई के दौर में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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साथ ही ड्यूटी के दौरान होने वाले हादसों और कर्मचारियों की मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए रिस्क अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और डेथ क्लेम राशि बढ़ाने की मांग की गई। संघ ने सरकार से कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर कदम उठाने की अपील की।