केंद्र सरकार के तीन अध्यादेशों के विरोध में 15 से 19 तक किसान देंगे धरना

चढूनी ने कहा कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग और व्यापारियों द्वारा खरीदी गई किसानों की फसल के पैसे की गारंटी सरकार की हो। यह दोनों मांगें मान ली जाएं तो किसान इन अध्यादेशों का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी यह मांगें नहीं मानी गई तो वह पुलिस की लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। इसके विरोध में 27 सितंबर से प्रदेश में यात्रा शुरू करके इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाएगा। चढूनी ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार साजिश रच रही है, लेकिन वह किसानों को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे।
अनिल विज के खिलाफ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया
चढूनी ने कहा कि किसानों पर लाठियां बरसाई गईं और प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज इससे मना कर रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री के प्रति अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए गैरजिम्मेदार मंत्री बताया। चढूनी ने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत सिविल ड्रेस में पुलिस को भेजकर किसानों पर लाठियां बरसवाईं। इस तरह सरकार ने किसानों की हत्या करने की साजिश रची है।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही किसानों को लूटा
चढूनी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही किसान को लूटने का काम किया है। जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था तो पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ कपड़े निकालकर किसानों की मांगों को लागू करवाने के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो एक बार भी किसानों की मांगों को लागू करने की बात नहीं की है।
प्रदेश में सांसदों की कमेटी को बताया ढकोसला
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बिल के लागू होने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तीन सांसदों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी किसानों को गुमराह करने के लिए बनाई है। यह मामला केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार इस बिल को लागू करने से पहले किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करे और दूसरा खरीदी गई फसल की राशि के भुगतान के बारे में खुद गारंटर बने।