मांगों को लेकर 18 मार्च को प्रदेश में सब डिवीजन पर बिजली कर्मी करेंगे प्रदर्शन

यूनियन के राज्य चेयरमैन देवेंद्र हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार मुनाफे के विभाग एलआईसी, रेलवे व रोडवेज समेत अन्य विभागों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हाथों बेचने पर आमादा है। संसद में पावर बिल-2018 पास करवाकर कर बिजली निगम को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने का काम करने जा रही है, जिससे उपभोक्ता को महंगी बिजली मिलेगी। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन इकाइयों को नो डिमांड के नाम पर बंद करने की साजिश रच रही है। उसमें कार्यरत स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां महंगी बिजली दे रही हैं, जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। पहले से आर्थिक मंदी की मार झेल रहे प्रदेश का विकास और ठप हो जाएगा। राज्य प्रधान ने मीटिंग फैसला करते हुए कहा कि बिजली निगम मैनेजमेंट के ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में सब डिविजन तीन साल, डिविजन पांच साल, सर्कल दस साल के बाद कोई भी कर्मचारी अपने गृह जिला नहीं रह पाएगा। उसके बाद कर्मचारी वापस अपने जिले में ड्यूटी नहीं कर पाएगा। सरकार व बिजली निगम के इस रवैया के खिलाफ प्रदेश में यूनियन 18 मार्च को सभी सब डिविजनों पर प्रदर्शन करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव बिजली निगम व हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी अपने 15वें राज्य सम्मेलन में 22 व 23 मार्च को सिरसा में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। राज्य सम्मेलन में इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केओ हबीब मुख्य वक्ता के रूप में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा, सीटू अध्यक्ष सुरेखा, सर्व कर्मचारी संघ संस्थापक फूल सिंह श्योकंद, पूर्व महासचिव बनवारी लाल बिश्नोई संबोधित करेंगे। हरियाणा बिजली इंजीनियर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश व पंजाब बिजली यूनियन के प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेंगे।
इस अवसर पर अजय वशिष्ठ, लोकेश, सूबे सिंह कादियान, धर्मवीर भाटी, सुरेंद्र यादव, सुरेश, रमेश चंद, मंगल सिंह, सरदार गुरु भजन सिंह, जगमिंदर पूनिया, अशोक लांबा, सुनील, सतबीर, रामफल दलाल, सुभाष गुर्जर, कुलबीर भी मौजूद रहे।