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Jind News: बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया
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23जेएनडी01: धरने पर नारेबाजी करते हुए बिजली निगम के कर्मचारी। स्रोत : कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने सर्कल सचिव धर्मभीर भंभेवा की अध्यक्षता में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में सांकेतिक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर पॉलिसी को निरस्त करने की मांग।
विरोध प्रदर्शन में सब-यूनिट नंबर 1, सब-यूनिट नंबर 2 सिटी, जुलाना, नगूरां व कंस्ट्रक्शन स्टोर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को कर्मचारियों के हित में नहीं है।
राज्य प्रधान सुरेश राठी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों की आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यूनियन और संगठन को बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रांसफर पॉलिसी के लागू होने से फाल्ट और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, जिसकी कीमत कर्मचारियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि बिजली निगम एक अत्यंत तकनीकी विभाग है। जहां काम करने के लिए लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह ऑनलाइन पॉलिसी अव्यवहारिक है और इसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों ने कहा कि वह ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर राज्य उप प्रधान संजीव ढांडा, यूनिट प्रधान राकेश ईक्कस, यूनिट सचिव संदीप गिल, यूनिट उप प्रधान विक्रम, संदीप लाठर, राजीव जुलानी, राजकुमार चहल, जयबीर लाठर व कश्मीर मलिक मौजूद रहे।
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जींद। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने सर्कल सचिव धर्मभीर भंभेवा की अध्यक्षता में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में सांकेतिक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर पॉलिसी को निरस्त करने की मांग।
विरोध प्रदर्शन में सब-यूनिट नंबर 1, सब-यूनिट नंबर 2 सिटी, जुलाना, नगूरां व कंस्ट्रक्शन स्टोर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को कर्मचारियों के हित में नहीं है।
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राज्य प्रधान सुरेश राठी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों की आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यूनियन और संगठन को बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रांसफर पॉलिसी के लागू होने से फाल्ट और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी, जिसकी कीमत कर्मचारियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि बिजली निगम एक अत्यंत तकनीकी विभाग है। जहां काम करने के लिए लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह ऑनलाइन पॉलिसी अव्यवहारिक है और इसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों ने कहा कि वह ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर राज्य उप प्रधान संजीव ढांडा, यूनिट प्रधान राकेश ईक्कस, यूनिट सचिव संदीप गिल, यूनिट उप प्रधान विक्रम, संदीप लाठर, राजीव जुलानी, राजकुमार चहल, जयबीर लाठर व कश्मीर मलिक मौजूद रहे।