Jind News: बसपा प्रदेशाध्यक्ष ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी के लगाए आरोप

वहीं चार महीने के लंबे इंतजार के बाद दो दिसंबर को परिणाम जारी किया लेकिन यह परिणाम विवादों से घिर गया है। एचपीएससी ने केवल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने बल्कि आरक्षण नियमों की अनदेखी भी की है। उन्होंने बताया कि आयोग के विज्ञापन के अनुसार अंग्रेजी विषय के लिए कुल 613 रिक्त पद प्रस्तावित किए गए थे।
आयोग की नियमावली के तहत दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए रिक्तियों के दो गुना उम्मीदवार बुलाए जाने थे। हालांकि जारी किए गए परिणाम में केवल 151 अभ्यर्थियों को ही न्यूनतम 35 प्रतिशत कटऑफ अंक प्राप्त करने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। यह संख्या इंटरव्यू के लिए आवश्यक संख्या 1226 का केवल 12.3 प्रतिशत है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 613 पदों के विरुद्ध मात्र 151 उम्मीदवारों का न्यूनतम कट ऑफ क्लियर कर पाना आयोग के मूल्यांकन में जानबूझकर बरती गई कोताही को दर्शाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि एचपीएचसी अपनी ही चयन नीति को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि जारी परिणाम में लगभग 130 अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग से हैं जिनमें दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को भारी संख्या में शामिल किया गया है। दूसरी ओर, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व कहीं दिखाई नहीं देता है।
इस पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि आयोग ने जानबूझकर आरक्षित पदों को नजरअंदाज किया है। अभ्यर्थियों ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी से यह दोषपूर्ण परिणाम तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है।
इस अवसर पर प्रदेश सचिव एसडीओ सूरत सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मास्टर जिले सिंह कश्यप, जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, जिला उपाध्यक्ष पंडित नरेश गौतम, जिला प्रभारी विरेंद्र ढुल मौजूद रहे।