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Jind News: झूठी शिकायत करने वालों पर होगी एफआईआर
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जींद। दयालु-2 योजना का अनुचित लाभ लेने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाने वालों पर अब एफआईआर दर्ज होगी। यदि किसी सीएससी संचालक की भी संलिप्तता मिलने पर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को पोर्टल पर दर्ज करने से पहले संबंधित दस्तावेज की पूरी जांच और तथ्यों की पुष्टि करना अनिवार्य है। बिना सत्यापन के किसी भी आवेदन या शिकायत को आगे न बढ़ाया जाए।
डीसी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। ऐसे में गलत जानकारी देकर योजना का अनुचित लाभ लेने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में एसडीएम सत्यवान मान, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, डॉ. रवि राणा, डीएसओ सुरेंद्र, नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार और बीडीपीओ प्रवीण कुमार मौजूद रहे।
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26 मामलों की समीक्षा, आठ को मिली मंजूरी : बैठक में दयालु-2 योजना के तहत कुल 26 मामले रखे गए। जांच और समीक्षा के बाद इनमें से आठ मामलों को मौके पर मंजूरी दी गई, जबकि दो मामलों को आवश्यक प्रक्रिया और जांच पूरी करने के लिए लंबित रखा गया। स्वीकृत मामलों में पात्र लाभार्थियों को कुल 4 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बुधवार को लघु सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को पोर्टल पर दर्ज करने से पहले संबंधित दस्तावेज की पूरी जांच और तथ्यों की पुष्टि करना अनिवार्य है। बिना सत्यापन के किसी भी आवेदन या शिकायत को आगे न बढ़ाया जाए।
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डीसी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। ऐसे में गलत जानकारी देकर योजना का अनुचित लाभ लेने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में एसडीएम सत्यवान मान, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, डॉ. रवि राणा, डीएसओ सुरेंद्र, नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार और बीडीपीओ प्रवीण कुमार मौजूद रहे।
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26 मामलों की समीक्षा, आठ को मिली मंजूरी : बैठक में दयालु-2 योजना के तहत कुल 26 मामले रखे गए। जांच और समीक्षा के बाद इनमें से आठ मामलों को मौके पर मंजूरी दी गई, जबकि दो मामलों को आवश्यक प्रक्रिया और जांच पूरी करने के लिए लंबित रखा गया। स्वीकृत मामलों में पात्र लाभार्थियों को कुल 4 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।