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नरवाना उपमंडल के आठ गांवों में दो करोड़ 37 लाख रूपये से बनेंगे ग्राम सचिवालय
Updated Thu, 21 Jun 2018 12:29 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार पर ही सभी सुविधाओं को देने के लिए अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की सुविधा का लाभ लेने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। गांव में ही उनकी समस्या का समाधान हो। इसके लिए नरवाना उपमंडल के आठ गांवों में ग्राम सचिवालय बनाने के लिए दो करोड़ 37 लाख की राशि जारी की है। इस राशि से हथो, सिंगवाल, जाजनवाला, भिखेवाला, खानपुर, गुरथली, कालवन, सुरजा खेड़ा गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे।
इन ग्राम सचिवालयों को चलाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को ग्राम सचिवालय में बैठने के लिए निर्धारित दिन दिए जाएंगे। गांवों के सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। गांवों के लोगों को अपने विभिन्न विभागों से जुड़े कामों के लिए जिला मुख्यालय या अन्य सरकारी दफतरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कोथ ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह ग्राम सचिवालय कारगर सिद्ध हो रहे हैं। गांव के लोगों को गांवों में ही सरकारी विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से उनके समय और धन दोनों की बचत होती है। सर्व सुविधा युक्त यह ग्राम सचिवालय स्थापित होने से सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर लोगों के काम करेंगे। डीडीपीओ के अनुसार दिसंबर के अंत तक इन सभी ग्राम सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
अब तक चल रहे 55 ग्राम सचिवालय
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कोथ के अनुसार जिले में 55 ग्राम सचिवालय चल रहे हैं। जिले में 112 कलस्टर बनाए गए हैं। निकट भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इन सभी कलस्टरों में ग्राम सचिवालय बना दिए जाएंगे।
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जींद। प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार पर ही सभी सुविधाओं को देने के लिए अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की सुविधा का लाभ लेने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े। गांव में ही उनकी समस्या का समाधान हो। इसके लिए नरवाना उपमंडल के आठ गांवों में ग्राम सचिवालय बनाने के लिए दो करोड़ 37 लाख की राशि जारी की है। इस राशि से हथो, सिंगवाल, जाजनवाला, भिखेवाला, खानपुर, गुरथली, कालवन, सुरजा खेड़ा गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे।
इन ग्राम सचिवालयों को चलाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को ग्राम सचिवालय में बैठने के लिए निर्धारित दिन दिए जाएंगे। गांवों के सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। गांवों के लोगों को अपने विभिन्न विभागों से जुड़े कामों के लिए जिला मुख्यालय या अन्य सरकारी दफतरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कोथ ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह ग्राम सचिवालय कारगर सिद्ध हो रहे हैं। गांव के लोगों को गांवों में ही सरकारी विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से उनके समय और धन दोनों की बचत होती है। सर्व सुविधा युक्त यह ग्राम सचिवालय स्थापित होने से सभी विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर लोगों के काम करेंगे। डीडीपीओ के अनुसार दिसंबर के अंत तक इन सभी ग्राम सचिवालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
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अब तक चल रहे 55 ग्राम सचिवालय
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कोथ के अनुसार जिले में 55 ग्राम सचिवालय चल रहे हैं। जिले में 112 कलस्टर बनाए गए हैं। निकट भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इन सभी कलस्टरों में ग्राम सचिवालय बना दिए जाएंगे।
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