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चुनाव को लेकर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां
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सी-विजिल एप पर करवा सकते हैं शिकायत दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदित्य दहिया ने सोमवार को चुनाव से संबंधित अधिकारियों व राजनीतिक दलों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल एप का प्रयोग करवाया जा रहा है। इसएप पर कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है। दर्ज शिकायत पर संबंधित अधिकारी 100 मिनट में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दिए कि वे सी-विजिल एप को तुरंत अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ताकि एप पर दर्ज समस्या का जल्द समाधान हो सके।
चुनाव आचार संहिता को सही प्रकार से लागू करवाने के लिए डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने सोमवार को राजनीतिक दलों की में डीसी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस पर जेजेपी के जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी ने सरकार की योजनाओं के हार्डिंग चुनाव के दौरान भी नहीं हटने पर आपत्ति जताई। उन्होंने को उपचुनाव के दौरान भी पेट्रोल पंपों पर उज्ज्वला योजना के होर्डिंग लगे रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। इस पर डीसी ने आश्वासन दिया कि सभी ऐसी सामग्री को हटवाया जाएगा।
16 से 23 अप्रैल तक होंगे नामांकन
डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए सोनीपत, सिरसा व हिसार में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। गौरतलब है कि जींद तीन लोकसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इससे जींद, सफीदों व जुलाना विधानसभा सोनीपत, उचाना कलां हिसार व नरवाना विधानसभा सिरसा लोकसभा का हिस्सा हैं। ऐसे में उम्मीदवार अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 16 से 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 24 व 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटाई होगी। 26 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। इसके बाद 12 मई को चुनाव होगा।
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तीन जगह होगी जिला के मतों की गिनती
जिस प्रकार जींद जिला तीन लोकसभा क्षेत्रों में बंटा है, ऐसे में मतों की गणना भी तीन अलग-अलग स्थानों पर होगी। जींद, जुलाना व सफीदों क्षेत्रों की मतगणना जींद में होगी, वहीं उचाना विधानसभा क्षेत्र की मतों की गणना हिसार में व नरनावा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना फतेहाबाद में होगी।
चुनाव के लिए तैयार की टीम
डीसी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला में 15 स्क्वायड टीम, पांच वीडियो सर्विलायंस टीम, 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 40 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक-एक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार
डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार उम्मीदवार चुनाव के दौरान 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी या उम्मीदवार चुनाव में सरकारी एवं निजी संपत्ति पर चुनाव सामग्री चस्पा नहीं कर सकते हैं। निजी प्रॉपर्टी पर प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी जरूरी होगी। चस्पा की गई प्रचार सामग्री का खर्च संबंधित पार्टी या उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
सड़कों से उतारे बैनर हार्डिंग, लघु सचिवालय की नहीं ली सुध...
चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों व नेताओं की प्रचार सामग्री को हटाना शुरू कर दिया। सोमवार को नगर परिषद की टीम ने सड़कों से हार्डिंग्स, बैनर व पोस्टर हटाए, जबकि लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री की फोटो वाले पोस्टरों पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं गया। वहीं कुछ निजी बसों पर भी सरकारी योजनाओं के स्टीकर लगे हुए हैं। हालांकि डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार इस प्रकार की सामग्री हटाने के लिए 48 घंटे का समय होता है और सभी जगह से सामग्री हटा ली जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आदित्य दहिया ने सोमवार को चुनाव से संबंधित अधिकारियों व राजनीतिक दलों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल एप का प्रयोग करवाया जा रहा है। इसएप पर कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है। दर्ज शिकायत पर संबंधित अधिकारी 100 मिनट में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने फ्लाइंग स्क्वायड टीम को निर्देश दिए कि वे सी-विजिल एप को तुरंत अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ताकि एप पर दर्ज समस्या का जल्द समाधान हो सके।
चुनाव आचार संहिता को सही प्रकार से लागू करवाने के लिए डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने सोमवार को राजनीतिक दलों की में डीसी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस पर जेजेपी के जिलाध्यक्ष कृष्ण राठी ने सरकार की योजनाओं के हार्डिंग चुनाव के दौरान भी नहीं हटने पर आपत्ति जताई। उन्होंने को उपचुनाव के दौरान भी पेट्रोल पंपों पर उज्ज्वला योजना के होर्डिंग लगे रहे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। इस पर डीसी ने आश्वासन दिया कि सभी ऐसी सामग्री को हटवाया जाएगा।
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16 से 23 अप्रैल तक होंगे नामांकन
डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए सोनीपत, सिरसा व हिसार में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। गौरतलब है कि जींद तीन लोकसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इससे जींद, सफीदों व जुलाना विधानसभा सोनीपत, उचाना कलां हिसार व नरवाना विधानसभा सिरसा लोकसभा का हिस्सा हैं। ऐसे में उम्मीदवार अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीदवार 16 से 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 24 व 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटाई होगी। 26 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। इसके बाद 12 मई को चुनाव होगा।
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तीन जगह होगी जिला के मतों की गिनती
जिस प्रकार जींद जिला तीन लोकसभा क्षेत्रों में बंटा है, ऐसे में मतों की गणना भी तीन अलग-अलग स्थानों पर होगी। जींद, जुलाना व सफीदों क्षेत्रों की मतगणना जींद में होगी, वहीं उचाना विधानसभा क्षेत्र की मतों की गणना हिसार में व नरनावा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना फतेहाबाद में होगी।
चुनाव के लिए तैयार की टीम
डीसी ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला में 15 स्क्वायड टीम, पांच वीडियो सर्विलायंस टीम, 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 40 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक-एक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार
डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार उम्मीदवार चुनाव के दौरान 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी या उम्मीदवार चुनाव में सरकारी एवं निजी संपत्ति पर चुनाव सामग्री चस्पा नहीं कर सकते हैं। निजी प्रॉपर्टी पर प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी जरूरी होगी। चस्पा की गई प्रचार सामग्री का खर्च संबंधित पार्टी या उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
सड़कों से उतारे बैनर हार्डिंग, लघु सचिवालय की नहीं ली सुध...
चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों व नेताओं की प्रचार सामग्री को हटाना शुरू कर दिया। सोमवार को नगर परिषद की टीम ने सड़कों से हार्डिंग्स, बैनर व पोस्टर हटाए, जबकि लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री की फोटो वाले पोस्टरों पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं गया। वहीं कुछ निजी बसों पर भी सरकारी योजनाओं के स्टीकर लगे हुए हैं। हालांकि डीसी डॉ. आदित्य दहिया के अनुसार इस प्रकार की सामग्री हटाने के लिए 48 घंटे का समय होता है और सभी जगह से सामग्री हटा ली जाएगी।